BSNL 5G सर्विस का इंतजार जल्द होगा खत्म, सरकार ने बताया कब शुरू होगी 5जी सर्विस

Highlights
  • BSNL 5जी सर्विस साल 2024 में शुरू की जाएगी।
  • केंद्रीय सूचना और तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
  • BSNL 4G Network को इस साल के आखिर तक स्थापित कर लिया जाएगा।

BSNL 5G Service का इंतजार कर रहे लाखों यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) 5जी सर्विस (5G Service) 2024 में शुरू करेगी। यह जानकारी किसी ओर ने नहीं बल्कि खुद केंद्रीय सूचना और तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Telecom Minister Ashwini Vaishnaw) ने दी है। एक कार्यक्रम के दौरान 5G शुरु करने की जानकारी के साथ ही उन्होंने बताया कि BSNL 4G Network शुरू करने के लिए टीसीएस (TCS) और सी-डॉट (C-DOT) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को शॉर्टलिस्ट किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑर्डर देने के लगभग 1 साल में 5जी में अपग्रेड कर दिया जाएगा।

ओडिशा में जियो और एयरटेल 5G सेवाएं शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “बीएसएनएल 2024 में 5जी सेवाएं शुरू करेगा’। वहीं, उन्होंने बताया कि इस साल के आखिर तक BSNL 4G नेटवर्क स्थापित कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले कहा था कि बीएसएनएल 5जी नेटवर्क अगस्त 2023 से तैनात किया जाएगा।

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इस साल आ सकता है BSNL 4G

हाल की रिपोर्टों ने संकेत दिया है कि बीएसएनएल 4 जी ग्राहकों के लिए जनवरी 2023 से शुरू होगा (लेकिन निश्चित नहीं)। बीएसएनएल को भारत में 4जी टेस्टिंग करने की अनुमति मिल गई और तब से दूरसंचार देश भर में टीसीएस के साथ मिलकर टेस्टिंग कर रहा है। वहीं, बीएसएनएल मेट्रो शहरों में 4जी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को पहले ही अपग्रेड कर चुका है।

BSNL 4G 5G internet data services launch soon to counter jio airtel vi

वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार BSNL अपने 1.35 लाख 4G टावर्स को लगभग पांच से सात महीनों में 5G में अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (C-DoT) BSNL को 5G कोर उपलब्ध कराएगी जिससे कंपनी 5G सर्विस को इनेबल कर सकेंगे।

आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम चार्ज और एजीआर के बकाये पर 4 साल का मोरेटोरियम देने का भी निर्णय लिया था।

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