इस राज्य के लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदे Electric Vehicle, दूसरे नंबर पर रही Delhi

What is Battery Swapping Policy know the benefit Electric Vehicle in India

पेट्रोल और डिजल के बढ़ते दाम से परेशान ग्राहक अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस समय इंडिया में 870,141 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari Latest ने एक सवाल के लिखित जवाब में दी। वहीं, इससे इस बात का भी खुलासा हो गया कि रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा 2,55,700 इलेक्ट्रिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। आइए आगे आपको दिल्ली और दूसरे राज्यो में रजिस्टर इेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या की जानकारी देते हैं।

दिल्ली दूसरे नंबर पर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गडकरी की ओर से शेयर किए गए डाटा के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में दिल्ली दूसरे और कर्नाटक तीसरे नंबर पर हैं। दिल्ली में 125,347 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं, कर्नाटक में 72,544 व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार और महाराष्ट्र क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर रहे। इस समय बिहार में 58,014 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और महाराष्ट्र में 52,506 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। इसे भी पढ़ें: राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक कार और एसयूवी पर भी अपनी इवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी ऑफर कर रही हैं।

केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदानों को केंद्र सरकार की ओर से FAME II (फ़ास्टर एडेप्शन एंड मैन्यूफ़ैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी) के तहत ख़रीदारों को सब्सिडी मिल रही है। केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये तक की क़ीमत वाले टू व्हीलर पर क़रीब 30,000 रुपये की सब्सिडी और 15 लाख रुपये तक की क़ीमत वाले 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली यह छूट पहले 10 लाख 2 व्हीलर और 55 हज़ार 4 व्हीलर्स पर ही मिलेगी।

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राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक कार और एसयूवी पर भी अपनी इवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी ऑफर कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली यह छूट सिर्फ शुरुआती कुछ कारों के लिए हैं। कुछ राज्यों में तो यह छूट शुरुआती दस हजार कारों के लिए हैं। वहीं यह सब्सिडी सिर्फ़ 15 लाख रुपये तक की क़ीमत वाली कारों पर मिल रही है, यानी Tata Tigor EV Ziptron और Tata Nexon EV पर ही राज्य सरकारों की ओर छूट मिलेगी। वहीं MG ZS EV और Hyundai Kona Electric जैसी मंहगी गाड़ियों पर छूट नहीं मिलेगी। इसे भी पढ़ें: EV सेगमेंट में धूम मचाने को तैयार VIVO, जल्द आ सकता है कंपनी का पहला Electric Scooter और Bike
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4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे ज़्यादा छूट देने वाले राज्य की बात करें तो यहां महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। यहां 5,000 रुपये प्रति kWh की छूट मिल मिल रही है जो अधिकतम 1.50 लाख रुपये है। वहीं शुरुआती ऑफर के तौर पर महाराष्ट्र सरकार 1 लाख तक का इनसेंटिव ऑफर कर रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिलने वाली कुल सब्सिडी 2.50 रुपये है। हालांकि यह ऑफ़र सिर्फ़ शुरुआती 1000 ख़रीदारों के लिए ही है।

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