चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Vivo पर पड़ा ईडी का छापा, देश में 44 ठिकानों पर हुई कार्रवाई

ed conducts raids against vivo money laundering investigation enforcement directorate

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Vivo इंडिया में Enforcement Directorate यानी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आया है। ईडी विभाग ने वीवो कंपनी के 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह एक money laundering investigation है जिसमें Vivo के खिलाफ आरोप लगे हैं कि कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से भारी मात्रा में पैसा भारत सरकार से छिपाते हुए चीन भेजा है। इस मनी लांड्रिंग केस के तहकीकात के सिलसिले में ED ने वीवो कंपनी के तकरीबन 44 दफ्तर, कार्यालय तथा फैक्ट्रियों में छापे मारे हैं।

ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी ने तकरीबन 44 ठिकानों पर छापा मारा है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह ED Raid उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ ही दक्षिण भारत के कई ईलाकों में पड़ी है। Enforcement Directorate ने Vivo और उससे जुड़ी अन्य सहायक कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि CBI पहले ही इस मामले की जांच में जुटी है और ED द्वारा इतने ठिकानों पर एक साथ छापा माना जाना चीन कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ रही है।

Vivo पर ED की रेड

सामने आई जानकारी के अनुसार ईडी द्वारा वी​वो कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी अभी जारी है और प्रवर्तन निदेशालय कंपनी के डाक्यूमेंट्स इत्यादि की जांच कर रहा है। ईडी की तरफ से यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। बता दें कि Chinese phone maker Vivo लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर है तथा इससे पहले भी वीवो कंपनी के गुरुग्राम स्थित बैंक अकाउंट से तकरीबन 220 करोड़ रुपये की वसूली GST ​​डिपार्टमेंट द्वारा की जा चुकी है।

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ताजा रेड की बात करें सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह छापेमारी किसी खुफिया इनपुट के आधार पर की गई है। enforcement agencies को शक है कि चीन से लिंक रखने वाली वीवो कंपनी ने भारत में अपने राजस्व को कम दिखाया है तथा इनकम और प्रोफिट्स के आकंड़ों में घांधली की है। याद दिला दें कि वीवो से पहले Xiaomi पर भी टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई की जा चुकी है जिसमें इंडिया में मौजूदा शाओमी की कई एसेट्स को सीज़ किया गया था।

Vivo financial irregularities पर Enforcement Directorate की यह रेड अभी भी चल रही है और जैसे ही ईडी विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान आएगा, इस खबर को अपडेट कर दिया जाएगा।

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