… तो क्या कुछ घंटे में बंद हो जाएंगे Facebook और Twitter, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

Facebook WhatsApp Twitter Grievance officer In India New IT Rule 2021

सोशल मीडिया कंपनियों ट्विटर, फेसबुक की देश में मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने फ़रवरी महीने में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार किए थे, जिन्हें लागू करने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने का वक़्त दिया था। यह समय 26 मई को पूरी होने वाली है। खबरों की माने तो की सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं किया है। ऐसे में सरकार इन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को बैन भी कर सकती है।

खत्म हो रही मियाद

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस साल 25 फ़रवरी को ऑनलाइन कंटेंट को रेगूलेट करने के लिए गाइड लाइन्स जारी की गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार ने सोशल और डिजिटल मीडिया कंपनियों को भारत में तीन महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार का कहना था कि ये नियुक्तियां भारत में की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार की ओर से दिया गया समय आज खत्म हो रहा है। ख़बरों की माने तो कई कंपनियों ने इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया है। ऐसे में खबरें है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है। यह भी पढ़ें : Coolpad Cool 20 स्मार्टफोन 48MP कैमरा, 4,500mAh बैटरी और Helio G80 चिपसेट के साथ हुआ लॉन्च

क्या कहती है गाइडलाइन

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप में कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारियों की कॉन्टेक्ट डिटेल भी देनी होगी। ये अधिकारी शिकायतों का समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने जैसे काम करेगी। यह भी पढ़ें : PUBG Mobile गेम की तरह हो सकता है Battlegrounds Mobile India का गेमप्ले और साइज!

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गाइडलाइन्स पर कुछ सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार से छह महीने का वक़्त मांगा है। वहीं कुछ कंपनियां अमेरिका स्थित हेडक्वार्टर के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हैं। ख़बरों के मुताबिक़ देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों में से सिर्फ़ Koo ने ही सरकारी गाइडलाइन्स का पालन करते हुए कंप्लायंस और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

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