जियो के मुफ्त वॉयस और डाटा पैक को लेकर मोबाईल कंपनियों के बीच की जंग थमती नहीं दिख रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के हस्तक्षेप के बाद यह मामला और भी पेचीदा नज़र आ रहा है। ट्राई की ओर से रिलायंस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के बाद अब रिलायंस जियो के मुखिया की ओर से संस्थान को पत्र लिखकर 29 दिसंबर तक का समय मांगा गया है।
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दरअसल ट्राई ने संज्ञान लेते हुए 20 दिसंबर को रिलांयस जियो को पत्र लिखकर कहा था कि नियमानुसार किसी भी आॅफर की अवधि अधिकतम 90 दिन की होती है। ऐसे में रिलायंस जियो के वेलकम आॅफर को हैप्पी न्यू ईयर आॅफर में तब्दिल कर उसकी वैलिडिटी बढ़ाए जाना तय नियमों का उल्लंघन माना जाना चाहिए।
ट्राई ने पांच दिन के भीतर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्यों कंपनी की नज़र में हैप्पी न्यू ईयर आॅफर नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिदेर्शों का उल्लंघन नहीं है। ट्राई ने साथ भी सवाल उठाया है कि क्या कंपनी के हिसाब से जियो वेलकम आॅफर के तहत दिया गया मुफ्त डाटा प्लान टेलीकम्यूनिकेशन मार्केट के लिए अपहरक नहीं है।
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ताजा जानकारी के अनुसार ट्राई द्वारा पत्र लिखकर सवाल उठाए जाने के बाद रिलायंस जियो अब अपनी जवाबदेही में 29 दिसंबर तक का समय मांगा है। यदि रिलायंस जियो की ओर से दी जाने वाली दलील ट्राई के नियमों के अनुसार दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती पाई गई तो यह जियो की मुफ्त सर्विस पर एक बड़ा ग्रहण साबित हो सकती है और 1 जनवरी से फ्री सेवा बंद भी हो सकती है।
आपको बता दें कि ट्राई के नियमानुसार कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपने किसी भी आॅफर को 90 दिनों से ज़्यादा की वेलेडिटी के साथ नहीं चला सकती है। सितंबर माह में अपनी 04जी सेवा शुरू करने के साथ ही जियो ने वेलकम आॅफर की शुरूआत की थी जिसे 31 दिसंबर से कंपनी द्वारा हैप्पी न्यू ईयर आॅफर में तब्दिल किया जा रहा है। ऐसे में ट्राई का सवाल है कि जियो द्वारा मुफ्त वॉयस और डाटा पैक का विस्तार किए जाने को क्या प्राधिकरण के मौजूदा नियमों का उल्लंघन माना जाए।
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गौरतलब है कि जियो की शुरूआत मुफ्त वॉयस और डाटा पैक से की गई थी जिसको लेकर अन्य टेलीकॉम कपंनियों ने रोष प्रकट किया था। इस ऐवज़ में एयरटेल भी रिलांयस जियो के हैप्पी न्यू आॅफर के खिलाफ टेलीकॉम डिसप्यूट ट्रिब्यूनल में शिकायत भी कर चुकी है। अपनी शिकायत में एयरटेल ने 25 पेज की पेटिशन फाइल करते हुए कहा था कि जियो को 3 दिसंबर के बाद फ्री सर्विस देने से रोका जाना चाहिए।
