अनेंको देशों में अपनी डिजिटल वॉलेट सर्विस उपलब्ध कराने वाली सैमसंग ने सैमसंग पे की सुविधा पर भारत में भी लॉन्च कर दी है। सैमसंग पे लिए कंपनी ने देश के कुछ बड़े बैंकों से समझौता किया है जिसके बाद सैमसंग यूजर्स अपने डेबिट व क्रेडिड कार्ड को ऐप से जोड़ कर डिजिटल पेमेंट व अन्य ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे।

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सैमसंग द्वारा सैमसंग पे ऐप की सफल ट्रायल के बाद इसे देश में उपलब्ध कर दिया है, जिसके बाद सैमसंग यूजर्स इस ऐप पर अपना अकाउंट बनाकर अपने स्मार्टफोन के जरिये डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं। भारत में यह सर्विस मेग्नेटिक ट्रांसमिशन और एनएफसी आधारित है। कैशलैस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के चलते सैमसंग को उम्मीद है कि अधिकाधिक सैमसंग यूजर्स इसे अपनाएगे।

सैमसंग पे का प्रयोग करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले इस लिंक पर जाकर खुद को ​रजिस्टर करना होगा। जिसमें सैमसंग स्मार्टफोन का मॉडल नंबर, बैंक डिटेल्स और नीजि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद यूजर्स को ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

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सैमसंग पे उन स्मार्टफोन के लिए एक्सक्लूसिव है जिनमें एनएफसी सपोर्ट क्षमता रखते है। इस सूची में गैलेक्सी एस7, गैलेक्सी एस7 ऐज, गैलेक्सी नोट 5, गैलेक्सी एस6 ऐज प्लस, गैलेक्सी ए5 और गैलेक्सी ए7 शामिल है। कंपनी की ओर से सैमसंग पे के साथ पेटीएम अकाउंट जोड़ने की सुविधा भी दी गई है।

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नोटबंदी के बाद से ही भारत सरकार का प्रयास रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैशलैस इकॉनामी का रूप दिया जाए तथा हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट तथा बैंकिंग अपनाए। और इस ऐवज़ में सरकार द्वारा नई-नई योजनाऐं भी बनाई गई है। इसी कड़ी में गरीब परिवारों तथा छोटे दुकानदारों को इंटरनेट से जोड़ने के ​लिए उन्हें स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है।

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डिजिटल पेमेंट तथा कैशलैस ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए हर राज्यों की स्थिति जानने तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिए गठित की गई मुख्मंत्रियों की समिति ने स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सि​डी देने का सुझाव सुझाया है। समिति का कहना है कि दुकानदारों को फोन की खरीद पर 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाए तथा इसके साथ ही किसी भी बैंक से 50,000 या उससे अधिक धनराशि निकालने पर नकद लेन-देन कर भी लगाया जाए।

समिति संयोजक द्वारा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए सभी सरकारी विभागों तथा इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर दिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट अर्थात् एमडीआर की वैल्यू कम करने या उसे पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है तथा इसके साथ ही किसी भी प्रकार के बड़े लेन-देन अथवा व्यापार में प्रयोग में लाई जाने वाली नगद राशि को भी सीमित करने की बात कही गई है।

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आपको बता दें कि इस ​समिति में आंधप्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस तथा मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य पदों पर आसीन हैं। समिति ने केंद्र सरकार से एईपीएस अर्थात् आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अधिकाधिक बढ़ाने तथा सूक्ष्म एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर इत्यादि की संख्या तथा पहुंच बढ़ाने की सिफारिशें की गई है।

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नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और कैशलैस ईकॉनमी के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 दिसंबर को ‘भीम’ ऐप को लॉन्च किया गया था जिसने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए लॉन्च के 48 घंटो के भीतर ही गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाली ऐप में अपना नाम शुमार कर लिया था। वहीं रिलीज़ के दसवें दिन ‘भीम’ ऐप ने अपने 10 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है।

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‘भीम’ ऐप के इस नए कीर्तिमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों के लिए प्रसन्नता जताई गई है। पीएम के अनुसार ‘भीम’ ऐप प्रयोग करने में आसान और प्रोसेसिंग में तेज है इसीलिए यह आज देश के युवाओं के साथ साथ व्यस्कों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मोदी का कहना है कि ‘भीम’ मेक इंन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा निर्मित ‘भीम’ ऐप के जरिये अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लेन-देन प्रति ट्राजेंक्शन के हिसाब से किया जा सकता है तथा एक दिन में अधिकतम 20 हजार रुपये तक का आदान-प्रदान होता है। यह ऐप यूपीआई के माध्यम से इंस्टेट मनी ट्रासंफर की सुविधा भी देती है तथा इसमें बैंक डिटेल्स और आईएफएससी कोड के ​बिना भी ट्राजेंक्शन संभव है।

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गौरतबल है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ​धारित इस ऐप को संविधान के जनक डा. बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल यह ऐप एंडरॉयड स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध है पंरतु जल्द ही आईओएस पर भी पेश की जाने की उम्मीद है।

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नोटबंदी के बाद भारत सरकार आॅनलाईन ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकॉनमी के विस्तार के लिए काफी प्रयास कर रही है। सरकार को आम लोगों तक स्मार्टफोन्स पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत केंद्र सरकार की ओर से लोकल हैंडसेट वेंडर्स को कम कीमत पर स्मार्टफोन पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि कैशलेस इकॉनमी का सपना तबतक साकार नहीं हो सकता जबतक ग्रामीण ईलाकों समेत हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होता।

इकॉनमी टाईम्स के मुताबिक नीति आयोग तथा लोकल हैंडसेट वेंडर्स ही हाल ही में हुई मीटिंग में सरकार की ओर से 2,000 रुपये तक के स्मार्टफोन बनाने की बात कही गई है। इस मीटिंग में स्वदेशी मोबाईल निर्माता कंपनियां माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा तथा कार्बन ने हिस्सा लिया तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर नीति आयोग की इस पेशकश पर अपनी राय प्रकट की।

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गौरतलब है कि इस मीटिंग से एप्पल तथा सैमसंग जैसी कंपनियां जहां नदारद रही वहीं सरकार की ओर से चीनी कंपनियों को फिलहाल इस पेशकश के दायरे से बाहर रखा गया है।

खबर के अनुसार भारत सरकार का संज्ञान है कि देश में कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स की कमी है, तथा कीमत के कारण की अनेंको लोग स्मार्टफोन नहीं अपना पर रहे हैं। तथा जबतक हर व्यक्ति तक स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध होगा तो आॅनलाईन ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह नहीं बना पाऐगी।

इसलिए सरकार चाहती है कि मोबाईल निर्माता कंपनियां अपने ब्रांड के तहत ऐसे स्मार्टफोन्स का निर्माण करें जिनकी कीमत 2 हजार से कम हो तथा हर व्यक्ति ऐसे स्मार्टफोन खरीदने में समर्थ हो सके। हालांकि सरकार अभी कम कीमत के ​फोन निर्माण में स्वदेशी कंपनियों को कोई सब्सिडी या अन्य मदद देने में मूड में नहीं है।

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सरकार की ओर से निर्माता कंपनियों पर सस्ते फोन बनाने के लिए जोर डालने के साथ ही आॅनलाईन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अन्य कोई समाधान भी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही सरकार भविष्य में आधार कार्ड पर आधारित कैश ट्रांजेक्शन की सुविधा हर फोन में देना चाहती है जिससे किसी भी स्थान से आॅनलाईन ट्रांजेक्शन की जा सके।

आपको बता दें कि आधार-बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हर फोन में उपलब्ध कराने के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा प्रोसेसर तथा स्कैनर होना आवश्यक है तथा 2 हजार तक की कीमत पर इस सब फीचर्स से लैस स्मार्टफोन उपलब्ध कराना वाकई में मोबाईल कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ज्ञात हों कि हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी भारत में स्मार्टफोन्स की आदर्श कीमत 2 हजार रुपये तक ही आंकी थी।

अब देखना यह होगी कि सरकार की कैशलेस इकॉनमी की योजना में मोबाईल कंपनियां कितना साथ दे पाती हैं तथा कब तक देश के ग्रामीण ईलाकों में फ़ीचर फोन की जगह स्मार्टफोन ले पाते हैं।

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नोटबंदी के बाद बैंकों तथा एटीएम में लगने वाली लाईनों को कम करने के लिए सरकार की ओर से कैश-लेस ट्रांजेक्शन पर जोर ​दिया जा रहा है। एक ओर जहां आॅनलाईन पेमेंट तथा प्लास्टिक मनी के प्रयोग के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है वहीं केंद्र द्वारा तरह-तरह की योजनाएं भी बनाई गई है। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के समक्ष ग्रामीण ईलाकों में इंटरनेट दरों में विशेष रियायत देने की सिफारिश की है।

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कैश-लैस इकॉनमी अपनाने की तर्ज पर यह माना गया है कि ग्रामीण ईलाकों में आॅनलाईन ट्रांजेक्शन के ​प्रति लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है जिससे वह ​बेझि​झक ई-बैंकिंग अपना सके। ग्रामीण लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए अब सरकार ने ट्राई को ग्रामीण इलाकों में मुफ्त ​लिमिटेड इंटरनेट डाटा देने का सुझाव दिया है।

सरकार की इस पहल पर ट्राई की ओर से हर महीने ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी मुफ्त डाटा देने की बात कही गई है। ट्राई द्वारा नियमित इस योजना का खर्च यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वहन किया जाएगा।

इस बाबत ट्राई का कहना है कि ग्रामीण लोगों तक सरकार की कैश-लैस पहल को पहुंचाने और डिजिटल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकार की मदद से इंटरनेट डेटा की तय मात्रा मुफ्त मुहैया कराना सराहनिय व आवश्यक कदम है।

ज्ञात हो कि इसी साल फेसबुक की ओर फ्री बेसिक इनिशिएटिव और एयरटेल के प्लान जीरो को ट्राई द्वारा इस दलील के साथ रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसे प्लान से इंटरनेट की मूल प्र​वृति का उल्लंधन होता है।

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