नोटबंदी के बाद से ही भारत सरकार का प्रयास रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैशलैस इकॉनामी का रूप दिया जाए तथा हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट तथा बैंकिंग अपनाए। और इस ऐवज़ में सरकार द्वारा नई-नई योजनाऐं भी बनाई गई है। इसी कड़ी में गरीब परिवारों तथा छोटे दुकानदारों को इंटरनेट से जोड़ने के ​लिए उन्हें स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है।

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डिजिटल पेमेंट तथा कैशलैस ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए हर राज्यों की स्थिति जानने तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिए गठित की गई मुख्मंत्रियों की समिति ने स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सि​डी देने का सुझाव सुझाया है। समिति का कहना है कि दुकानदारों को फोन की खरीद पर 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाए तथा इसके साथ ही किसी भी बैंक से 50,000 या उससे अधिक धनराशि निकालने पर नकद लेन-देन कर भी लगाया जाए।

समिति संयोजक द्वारा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपते हुए सभी सरकारी विभागों तथा इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर दिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट अर्थात् एमडीआर की वैल्यू कम करने या उसे पूरी तरह से खत्म करने की बात की गई है तथा इसके साथ ही किसी भी प्रकार के बड़े लेन-देन अथवा व्यापार में प्रयोग में लाई जाने वाली नगद राशि को भी सीमित करने की बात कही गई है।

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आपको बता दें कि इस ​समिति में आंधप्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस तथा मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य पदों पर आसीन हैं। समिति ने केंद्र सरकार से एईपीएस अर्थात् आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अधिकाधिक बढ़ाने तथा सूक्ष्म एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर इत्यादि की संख्या तथा पहुंच बढ़ाने की सिफारिशें की गई है।

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नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और कैशलैस ईकॉनमी के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 दिसंबर को ‘भीम’ ऐप को लॉन्च किया गया था जिसने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए लॉन्च के 48 घंटो के भीतर ही गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाली ऐप में अपना नाम शुमार कर लिया था। वहीं रिलीज़ के दसवें दिन ‘भीम’ ऐप ने अपने 10 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है।

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‘भीम’ ऐप के इस नए कीर्तिमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों के लिए प्रसन्नता जताई गई है। पीएम के अनुसार ‘भीम’ ऐप प्रयोग करने में आसान और प्रोसेसिंग में तेज है इसीलिए यह आज देश के युवाओं के साथ साथ व्यस्कों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मोदी का कहना है कि ‘भीम’ मेक इंन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है।

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा निर्मित ‘भीम’ ऐप के जरिये अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लेन-देन प्रति ट्राजेंक्शन के हिसाब से किया जा सकता है तथा एक दिन में अधिकतम 20 हजार रुपये तक का आदान-प्रदान होता है। यह ऐप यूपीआई के माध्यम से इंस्टेट मनी ट्रासंफर की सुविधा भी देती है तथा इसमें बैंक डिटेल्स और आईएफएससी कोड के ​बिना भी ट्राजेंक्शन संभव है।

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गौरतबल है कि कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आ​धारित इस ऐप को संविधान के जनक डा. बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर लॉन्च किया गया है। फिलहाल यह ऐप एंडरॉयड स्मार्टफोन पर ही उपलब्ध है पंरतु जल्द ही आईओएस पर भी पेश की जाने की उम्मीद है।

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नोटबंदी के बाद भारत सरकार आॅनलाईन ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकॉनमी के विस्तार के लिए काफी प्रयास कर रही है। सरकार को आम लोगों तक स्मार्टफोन्स पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत केंद्र सरकार की ओर से लोकल हैंडसेट वेंडर्स को कम कीमत पर स्मार्टफोन पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि कैशलेस इकॉनमी का सपना तबतक साकार नहीं हो सकता जबतक ग्रामीण ईलाकों समेत हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होता।

इकॉनमी टाईम्स के मुताबिक नीति आयोग तथा लोकल हैंडसेट वेंडर्स ही हाल ही में हुई मीटिंग में सरकार की ओर से 2,000 रुपये तक के स्मार्टफोन बनाने की बात कही गई है। इस मीटिंग में स्वदेशी मोबाईल निर्माता कंपनियां माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा तथा कार्बन ने हिस्सा लिया तथा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर नीति आयोग की इस पेशकश पर अपनी राय प्रकट की।

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गौरतलब है कि इस मीटिंग से एप्पल तथा सैमसंग जैसी कंपनियां जहां नदारद रही वहीं सरकार की ओर से चीनी कंपनियों को फिलहाल इस पेशकश के दायरे से बाहर रखा गया है।

खबर के अनुसार भारत सरकार का संज्ञान है कि देश में कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स की कमी है, तथा कीमत के कारण की अनेंको लोग स्मार्टफोन नहीं अपना पर रहे हैं। तथा जबतक हर व्यक्ति तक स्मार्टफोन नहीं उपलब्ध होगा तो आॅनलाईन ट्रांजेक्शन्स पूरी तरह देश की अर्थव्यवस्था में अपनी जगह नहीं बना पाऐगी।

इसलिए सरकार चाहती है कि मोबाईल निर्माता कंपनियां अपने ब्रांड के तहत ऐसे स्मार्टफोन्स का निर्माण करें जिनकी कीमत 2 हजार से कम हो तथा हर व्यक्ति ऐसे स्मार्टफोन खरीदने में समर्थ हो सके। हालांकि सरकार अभी कम कीमत के ​फोन निर्माण में स्वदेशी कंपनियों को कोई सब्सिडी या अन्य मदद देने में मूड में नहीं है।

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सरकार की ओर से निर्माता कंपनियों पर सस्ते फोन बनाने के लिए जोर डालने के साथ ही आॅनलाईन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अन्य कोई समाधान भी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही सरकार भविष्य में आधार कार्ड पर आधारित कैश ट्रांजेक्शन की सुविधा हर फोन में देना चाहती है जिससे किसी भी स्थान से आॅनलाईन ट्रांजेक्शन की जा सके।

आपको बता दें कि आधार-बेस्ड ट्रांजेक्शन्स हर फोन में उपलब्ध कराने के लिए फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, कैमरा प्रोसेसर तथा स्कैनर होना आवश्यक है तथा 2 हजार तक की कीमत पर इस सब फीचर्स से लैस स्मार्टफोन उपलब्ध कराना वाकई में मोबाईल कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ज्ञात हों कि हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी भारत में स्मार्टफोन्स की आदर्श कीमत 2 हजार रुपये तक ही आंकी थी।

अब देखना यह होगी कि सरकार की कैशलेस इकॉनमी की योजना में मोबाईल कंपनियां कितना साथ दे पाती हैं तथा कब तक देश के ग्रामीण ईलाकों में फ़ीचर फोन की जगह स्मार्टफोन ले पाते हैं।

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नोटबंदी को 40 दिन से उपर का समय हो गया है लेकिन अभी बैंक और एटीएम में लगने वाली लाईनें छोटी होती नहीं दिख रही है। कैश की इस समस्या से कुछ हद तक निजात दिलाने का अनूठा तरीका निकाला है ई-कॉमर्स साईट स्नैपडील ने। स्नैपडील ने एक नया फ़ीचर लॉन्च किया है जिसके जरिये आपको घर बैठे पैसा मिल सकता है।

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आॅन-लाईन शॉपिंग साईट स्नैपडील ने कैश एट होम नाम से फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसके जरिये स्नैपडील यूजर्स घर बैठे 2,000 रुपये तक कैश भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्नैपडील ऐप पर आपको अपने यूजर अकाउंट से अपने नजदीकी क्षेत्र में लोकेशन डाटा सर्च कर वहां उपलब्ध कैश की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर आपके नजदीक किसी भी स्नैपडील स्टोर या वेयरहाउस में कैश उपलब्ध होता है तो यूजर को एसएमएस या पुश नोटिफिकेशन के जरिये जानकारी दी जाऐगी। उसके बाद यूजर चाहे तो स्नैपडील ऐप पर ही दो हजार कैश का आॅडर दे सकते हैं।

कैश की डिलीवरी के लिए स्नैपडील यूजर को कंपनी के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये दो हजार रुपये स्नैपडील के अकांउट में जमा कराने होंगे। इस प्रोसेस पर आपको एक रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रांजेक्शन पूरी होने पर स्नैपडील एग्जीक्यूटिव पीओएस मशीन में आपका कार्ड स्वाइप कर आपको दो हजार कैश देगा।

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आपको बता दें कि फिलहाल यह सर्विस सिर्फ गुरुग्राम और बेंगलूरु में ही उपलब्ध है और यहां कोई भी यूजर ऐप के जरिये एक दिन में एक बार ही 2,000 रुपये ले सकते है।

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देश में नोटबंदी के बाद जहां लोगों की खरीद-फरोत की मात्रा कम हुई हैं, वहीं निर्माता तथा निवेशकों भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नोटबंदी की इस मार से मोबाईल टेक वर्ल्ड भी अछूता नहीं रहा है। लोगों की क्रय क्षमता में कमी के चलते चीनी स्मार्टफोन निर्माता लेईको भारतीय रिटेल बाज़ार से अपना हाथ वापस खींच सकता है। निवेश के अनुरूप परिणाम न मिलने की वजह से लेईको अपने डिवाईस सिर्फ आॅनलाईन माध्यम से ही बेचेगा।

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स्मार्टफोन और स्मार्ट टेलीविज़न निर्माण का जाना-माना नाम लेईको अपनी फ्रेंचाईज़ी के तहत भारत में 500 ब्रांड खोलने की तैयारी में था। जिसके लिए उसने भारत के अलग-अलग शहरों में अपनी योजनाएं बनानी भी शुरू कर दी थी। परंतु निवेश बजट की कमी के चलते ​कंपनी ने अब न सिर्फ अपनी इस परियोजना को स्थाई विराम दिया हैं वरन साथ ही आॅफलाईन माध्यम से अपने स्मार्टफोन्स् की ​ब्रिकी पर भी रोक लगा रही है।

सूत्रों की मानें तो लेईको ने अपने ब्रांड की ​सेल के लिए ​गठित की गई कान्ट्रेक्ट टीम्स में से तकरीबन एक हजार लोगों को चलता कर दिया है। कंपनी फिलहाल अपने ब्रांड के विज्ञापन पर होने वाला खर्च भी कम कर रही है और इसके साथ ही आने वाले महीनों में भारत में किसी भी नए डिवाईस की लॉन्चिंग से भी परहेज़ कर रही है।

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भारतीय मोबाईल बाज़ार में अपना नाम बरकरार रखते हुए लेईको ब्रांड के स्मार्टफोन तथा अन्य प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट, अमेज़न तथा स्नैपडील जैसे आॅनलाईन प्लेटफार्म पर ब्रिकी के लिए मौजूद हैं।

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नोटबंदी के बाद बैंकों तथा एटीएम में लगने वाली लाईनों को कम करने के लिए सरकार की ओर से कैश-लेस ट्रांजेक्शन पर जोर ​दिया जा रहा है। एक ओर जहां आॅनलाईन पेमेंट तथा प्लास्टिक मनी के प्रयोग के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है वहीं केंद्र द्वारा तरह-तरह की योजनाएं भी बनाई गई है। इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के समक्ष ग्रामीण ईलाकों में इंटरनेट दरों में विशेष रियायत देने की सिफारिश की है।

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कैश-लैस इकॉनमी अपनाने की तर्ज पर यह माना गया है कि ग्रामीण ईलाकों में आॅनलाईन ट्रांजेक्शन के ​प्रति लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है जिससे वह ​बेझि​झक ई-बैंकिंग अपना सके। ग्रामीण लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए अब सरकार ने ट्राई को ग्रामीण इलाकों में मुफ्त ​लिमिटेड इंटरनेट डाटा देने का सुझाव दिया है।

सरकार की इस पहल पर ट्राई की ओर से हर महीने ग्रामीण इलाकों में 100 एमबी मुफ्त डाटा देने की बात कही गई है। ट्राई द्वारा नियमित इस योजना का खर्च यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वहन किया जाएगा।

इस बाबत ट्राई का कहना है कि ग्रामीण लोगों तक सरकार की कैश-लैस पहल को पहुंचाने और डिजिटल बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में सरकार की मदद से इंटरनेट डेटा की तय मात्रा मुफ्त मुहैया कराना सराहनिय व आवश्यक कदम है।

ज्ञात हो कि इसी साल फेसबुक की ओर फ्री बेसिक इनिशिएटिव और एयरटेल के प्लान जीरो को ट्राई द्वारा इस दलील के साथ रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसे प्लान से इंटरनेट की मूल प्र​वृति का उल्लंधन होता है।

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हाल में ही एयरटेल की पेमेंट बैंक सर्विस राजस्थान में शुरू की गई थी। सेवा शुरू करने के साथ ही कंपनी ने जानकारी दी कि महज दो सप्ताह में ही 1 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट खोले गए। हालांकि एयरटेल द्वारा फिलहाल यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही चलाई जा रही है लेकिन अभी से ही कंपनी ने नया कीर्तिमान बना दिया है। एयरटेल ने 70 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण ईलाकों में खोले हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की इस सफलता के बाद अब कंपनी अपनी इस परियोजना को देश के दक्षिणी राज्यों में भी पहुंचाने की तैयारी में लग गई है।

नोटबंदी के बाद आम जनता को हो रही परेशानी के चलते एयरटेल पेमेंट बैंक लोगों तक पैसा पहुंचा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट बैंक का लाइसेंस हासिल करने के बाद एयरटेल पहली कंपनी है जिसने अपनी पेमेंट बैंक सर्विस को शुरू कर दी है। आगे हमने एयरटेल की पमेंट बैंक सर्विस के बारे में विस्तार से जानकारी दी है।

क्या है पेमेंट बैंक

यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत बैंक है। इसमें एक 1 लाख की निर्धारित सीमा तक ही पैसों का लेन-देन ​किया जा सकता है। एयरटेल में रजिस्टर्ड खाताधारक एयरटेल के रिटेल आउटलेट्स पर कैश निकाल सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं और दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

इस पेमेंट बैंक में ग्राहक का एयरटेल मोबाईल नंबर ही उसका खाता होता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। पूरी तरह से डि़जिटल और पेपरलेस कार्य करने वाले इस बैंक के जरिये देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

वहीं खास बात यह कही जा सकती है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के दौरान आ​प जितना पैसा अपने अकाउंट में डालेंगे उतने मिनट का फ्री टॉकटाइम मिलेगा। यदि आपने अपने अकांउट में 2,000 रुपये जमा कराए है तो कंपनी आपके नंबर पर 2,000 का फ्री टॉकटाइम देगी। मोबाईल बैलेंस की वैलिडिटी 30 दिन की होगी।

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एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाए जाने वाले प्रत्येक खाते पर एयरटेल ग्राहकों को एक लाख का दुर्घटना बीमा भी देगी।

इसके साथ ही कंपनी सेविंग अकाउंट के तहत जमा धन राशि पर 7.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देगी।

राजस्थान में एयरटेल पेमेंट बैंक की लोकप्रियता तथा बढ़ते ग्राहक सपोर्ट के बाद अब कंपनी देश के अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करने के लिए तैयार है।

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वहीं खास बात यह कही जा सकती है कि एयरटेल के पेमेंट बैंक में कोई भी मोबाइल उपभोक्ता अपना अकाउंट खोल सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास एयरटेल का ही नंबर हो। यदि आप नंबर पोर्ट भी करते हैं तो भी आपके मोबाइल नंबर से आपका खाता आॅपरेट होता रहेगा।

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देश में नोटबंदी के बाद आम जनता बैंक और एटीएम की लाईनों में लगी है। नयी करंसी के नोटो की किल्लत का सामना लगभग हर किसी को करना पड़ रहा है। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल वॉलेट को सर्पोट करने वाली ऐप्लिकेशनस् पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्वीक इत्यादि के उपभोक्ताओं की गिनती कई गुना बढ़ी है।
इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने इन वॉलेट की बैलेंस लिमिट को बढ़ा कर दोगुना कर दिया है।

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ज्ञात हो कि लगभग सभी ऐप्लीकेशन पर डिजिटल वॉलेट के बैलेंस की लिमिट अब तक 10,000 रुपये थी। जिसके चलते लोग अपने डिजिटल वॉलेट में तय राशि से ज्यादा रुपये नहीं रख सकते थे। परंतु नोटबंदी के बाद इन ट्रांजेक्शन में काफी इजाफा हुआ है। ग्राहक व दुकानदार दूध, सब्जी व अन्य समानों के लिए इन एप्पस् का प्रयोग कर रहे है।
इसके चलते​ रिर्जव बैंक आॅफ इंडिया की ओर से अब इस लिमिट को 20,000 कर दिया है।

आरबीआई के इस फैसले के बाद अब दुकानदार भी हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये जमा करा सकते हैं।

आपको बता दें कि इन डिजिटल वॉलेट में ईकेवाईसी की सुविधा भी जाती है, जिसके अंतगर्त कोई भी यूजर अपना आधार कार्ड जमा कर ईकेवाईसी के जरिये अपने वॉलेट की लिमिट एक लाख प्रति माह तक बढ़ा सकते हैं।

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