तमाम टेक कंपनियां व मोबाईल निर्माता भारत जैसे बड़े मोबार्इल बाजार में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। कंपनियों की बीच मची इस प्रतिस्पर्धी लड़ाई का फायदा सीधे तौर पर आम लोगों को ही होता है, जब मोबाईल फोन कम कीमत पर बिकते हैं। लेकिन आज देश में पेश हुए ​बजट ने मोबाईल कंंपनियों समेत आम जनता को भी झटका दिया है। सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिसके बाद मोबाईल फोन की कीमतों में वृद्धि होना तय है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज साल 2018-19 का बजट पेश किया ​है। इस बजट में तमाम घोषणाओं के बीच मोबाईल फोन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। यानि अब बाहर देशों से भारत में आने वाले स्मार्टफोन व फीचर फोन पर लगने का वाला शुल्क 5 फीसदी ज्यादा होगा और इससे मोबाईल फोन की कीमतों में भी उछाल आएगा।

कस्टम ड्यूटी में बदलाव होने से भारत में बनने वाले स्मार्टफोन और बाहर से आयात होने वाले मोबाईल की कीमतों के बीच खासा अंतर देखने को मिल सकता है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से जहां एप्पल, सैमसंग, शाओमी, सोनी, ओपो और वीवो जैसी कंपनियों के मोबाईल अब पहले से ज्यादा मंहगें हो जाएंगे। वहीं देश में बनने वाले फोन की कीमत कम रहेंगी।

बजट 2018 की 10 बड़ी बातें : बिटकॉइन पर बैन, 5 लाख वाई-फाई हाटस्पॉट और 5जी तकनीक की शुरूआत

वहीं दूसरी ओर आशा की जा रही है कि भारत जैसे बढ़ते बाजार पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तथा अपने फोन की पहॅुंच आम जनता तक आसान रखने व कम कीमत पर ही फोन उपलब्ध कराने के लिए ये टेक कं​पनियां अब भारत में ही इनके निर्माण पर जोर दे सकती है।

जियो क्वाइन के नाम पर चल रहा है फर्जीवाड़ा, कंपनी ने किया अगाह

ऐसे में साफ है यदि बाहर से आने वाले स्मार्टफोन व फीचर फोन यदि देश में ही बनने लगेंगे तो न सिर्फ उन मोबाईल्स की कीमतें भी कम होगी बल्कि देश में प्रोडक्शन शुरू होने पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश की अर्थवयवस्था की मजबूत होगी।

The post महंगे होंगे मोबाईल फोन, सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई first appeared on Tech News in Hindi (टेक न्यूज़).

भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए आज का दिन बेहद ही अहम और खास है। आज देश का सालाना बजट सामनें आ रहा है। ​देश के वित्तमंत्री अरुण जेटली संसद में बजट 2018 को पढ़ रहे हैं। देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण यह बजट टेक जगत और डिजीटल इंडिया के लिए भी अत्यंत महत्व रखता है। आगे हमनें बजट 2018 के दौरान कही गई ऐसी ही 10 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जो देश के टेक बाजार तथा आप जैसे महत्वाकांक्षी पाठकों के लिए जानना बेहद जरूरी है :

1. शुरूआत यहीं से करते हैं कि आज ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार द्वारा बजट को प्रिंट नहीं करवाया गया बल्कि इसकी ऑनलाइन कॉपी सभी मंत्रालयों व अफसरों को उपलब्ध करवाई गई है।

2. सरकार ने डिजिटल इंडिया के लिए 3073 करोड़ का फंड पास किया है।

3. भारत नेट योजना से 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़ेंगी ​जिसमें ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा जाएगा।

4. ग्रामीण ईलाकों में 5 लाख वाई-फाई हाटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इस योजना से 20 करोड़ लोगों को तेज इंटरनेट मिलेगा।

5. भारत सरकार हर ईलाकों व सफर के ​दौरान भी लोगों को इंटरनेट से जोड़े रखने के लिए सभी ट्रेनों में वाई-फाई की सुविधा लाएगी।

जियो क्वाइन के नाम पर चल रहा है फर्जीवाड़ा, कंपनी ने किया अगाह

6. डिजिटल इंडिया के विस्तार और हर काम को आॅनलाईन लाने के लिए अब सभी टोल प्लाजा पर ई-भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी।

7. भारत सरकार देश में सुपरफास्ट इंटरनेट लाने के लिए 5जी तकनीक का टेस्ट करेगी और इसके लिए चेन्नई में 5जी तकनीक का टेस्टिंग सेंटर खोला जाएगा।

8. देश में ऐजुकेशन क्वॉलिटी सुधारने और ई-लर्निंग को अहम मानते हुए सरकार शिक्षा का डिजिटल विस्तार करेगी और ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाएगी।

9. बीते साल के ज्वलंत मुद्दों में से एक बिटकॉइन पर सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के टेंडर को लीगल नहीं मानते हुए कह दिया है कि बिटकॉइन जैसी करेंसी देश में नहीं चलेगी।

10. निजी आधार कार्ड के बाद सरकार अब कं​पनियों को भी 16 अंकों का आधार जैसा नंबर प्रदान करेगी। यानि हर उद्योग के लिए अब अलग व यूनिक आईडी दी जाएगी।

The post बजट 2018 की 10 बड़ी बातें : बिटकॉइन पर बैन, 5 लाख वाई-फाई हाटस्पॉट और 5जी तकनीक की शुरूआत first appeared on Tech News in Hindi (टेक न्यूज़).