भारत सरकार के संचार मंत्रालय की ओर से ‘भारत इंटरनेट उत्सव’ की शुरूआत की गई है। इस ईवेंट में इंटरनेट के इस्तेमाल से लोगों ​की दिनचर्या में आए सकारात्मक बदलावों को पूछा जा रहा है तथा इस ​डिजिटल क्रांति से जुड़ी जीवन की कहानियां बताने वालों को 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। Bharat Internet Utsav से जुड़ी पूरी जानकारी आप आगे पढ़ सकते हैं।

भारत इंटरनेट उत्सव प्रतियोगिता

Bharat Internet Utsav को संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरूआती 7 जुलाई से हो चुकी है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के तहत देश भर में, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट के इस्तेमाल से आए बदलावों को अंकित किया जा रहा है। लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वह वास्तविक जीवन की कहानियां इस प्रतियोगिता में शेयर करें। लोगों के वास्तिवक अनुभवों को सरकार की ओर से ईनाम भी दिया जाएगा।

मोबाइल कनेक्टिविटी, फ़ाइबर टू द होम, फ़ाइबर टू द बिज़नेस, PM Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव (PM-WANI) सहित इंटरनेट से जुड़े अन्य उपकरण इस्तेमाल करने वाले लोगों इस उत्सव में भाग ले सकते हैं। बीतें वर्षों इंटरनेट के यूज़ कितना सुविधाजनक रहा है और कोविड के दौरान इंटरनेट कितना फायदेमंद साबित हुआ, ये सब अनुभव Bharat Internet Utsav में शेयर किए जा सकते हैं। इसमें UPI और ऑनलाइन पेमेंट जैसे टॉपिक्स भी जोड़े जा सकते हैं।

किसे मिलेगा कितना ईनाम

• प्रथम पुरस्कार: ₹15,000
• द्वितीय पुरस्कार: ₹10,000
• तृतीय पुरस्कार: ₹5,000

भारत इंटरनेट उत्सव में अपने अनुभव साझा करने वाले लोगों में से तीन लकी विजेता चुने जाएंगे जिन्हें नगद धनराशि दी जाएगी। पहले विजेता को 15 हजार रुपये, दूसरे को 10 हजार रुपये तथा तीसरे को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे।

We book tickets of #VandeBharatExpress, order food all ONLINE! @RailMinIndia come unite with @DoT_India & encourage citizens to share stories on the transformative role of Internet. Let’s celebrate this together ?https://t.co/1we8BqNhot pic.twitter.com/W4NcOftCKD

— DoT India (@DoT_India) July 13, 2023

भारत इंटरनेट उत्सव की नियम और शर्तें :

• 14 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
• प्रतिभागी अधिकतम 2 मिनट की अवधि का अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं।
• इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करने वक्त #BharatInternetUtsav हैशटैग का इस्तेमाल करना होगा।
• प्रविष्टि में कोई भी उत्तेजक, आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री या अनुपयुक्त/अश्लील वीडियो नहीं होनी चाहिए।
• सबमिट की गई वीडियो असली होनी चाहिए। नकल की गई या साहित्यिक चोरी की गई प्रविष्टियों को कैंसिल किया जाएगा।
• नाम, फोटो, पूरा पोस्टल एड्रेस, ईमेल ID और फोन नंबर जैसी डिटेल्स देना अनिवार्य है। अधूरी प्रोफ़ाइल वाली प्रविष्टियों को रद्द किया जा सकता है।

तकनीकी पैरामीटर

• शेयर की जा रही वीडियो कम से कम 30 सेकेंड ही होनी अनिवार्य है।
• वीडियो 120 सेकंड यानी 2 मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए।
• वीडियो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट दोनों में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं लेकिन उनका रेश्यो 16:9 होना जरूरी है।
• टाइम-लैप्स/सामान्य मोड में कलर और मोनोक्रोम दोनों तरह के वीडियो स्वीकार किए जाएँगे।
• ध्यान रखा जाना जरूरी है कि फ़िल्म/वीडियो अच्छी क्वालिटी के कैमरा/मोबाइल फ़ोन में शूट किए गए हों।

भारत इंटरनेट उत्सव में अपनी प्रविष्टि दर्ज कराने और वीडियो अपलोड करने के लिए आगे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:- Bharat Internet Utsav

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Reliance Jio ने जब भारतीय बाजार में एंट्री ली थी तो टेलीकॉम सेक्टर में नई क्रांति देखने को मिली थी। Jio की बदौलत टेलीकॉम सेवाएं बेहद सस्ती हो गई थी और सभी कंपनियों ने सस्ती कीमत पर टैरिफ प्लान पेश किए थे। लेकिन अब एक बाद फिर इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट बड़े बदलाव को देखने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार यह बदलाव अच्छा नहीं बुरा साबित होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल मचा दिया है, और इसका सीधे असर आम जनता पर पड़ना तय है। Vodafone Idea और Airtel ने कह दिया है कि 1 दिसंबर से वह अपने प्लान्स महंगे करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं टेलीकॉम यूजर्स को कई सेवाओं पर मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यों प्लान्स को सस्ते करने के बाद अब ये कंपनियां इतने सख्त फैसले ले रही है।

सबसे पहले तो अपको बता दें कि इस वक्त इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इतिहास के सबसे बड़े घाटे का सामना कर रही है। इस नुकसान की गाज देश की 15 टेलीकॉम कंपनियों के पर पड़ी है और अब आम यूजर्स को भी टेलीकॉम कंपनियों के घाटे की मार सहनी होगा। Vodafone Idea और Airtel को इस बदलाव से बड़ा घाटा हुआ है। बताया जा रहा है कि Vodafone Idea को जहां 50,921 करोड़ का नुकसान हुआ है वहीं Airtel को भी 23,044 करोड़ की हानि का दंश झेलना पड़ा है। टेलीकॉम कंपनियों को हिलाकर रख देने वाला नाम है AGR

क्या होता है AGR

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) यानि समायोजित सकल राजस्व। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार विभाग द्वारा वसूला जाने वाला कर है, जो उपयोग और लाईसेंस संबंधित सेवाओं के बदले में टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाता है। यह सारा विवाद और टेलीकॉम कंपनियों का चैन छिछने वाला मुद्दा AGR का ही है। 2003 से चले आ रहे विवाद को इस साल खत्म कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की परिभाषा को बदल दिया है। कोर्ट ने इस विवाद को खत्म करते हुए डीओटी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने के अंदर अपना पूरा बकाया चुकाना होगा।

क्या है विवाद

कौन कौन सी सेवाएं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के दायरे में आनी चाहिए इस बात का विवाद 15 साल पुराना है जो साल 2003 से चला आ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों की मांग थी केवल लाईसेंस प्राप्त सेवाओं पर मिलने वाले राजस्व को ही AGR के तहत रखना चाहिए और कंपनियां सिर्फ उसी से प्राप्त हिस्से को सरकार को देगी। लेकिन दूरसंचार विभाग का कहना था कि AGR के तहत टेलीकॉम कंपनियां से जुड़ी सभी सर्विस आनी चाहिए और उन पर कर वसूला जाना चाहिए।

अब थी यह स्थिति

AGR के तहत पहले सिर्फ फोन सेवाओं से जुड़ी आमदनी ही शामिल की गई थी। यानि सिम बेचने, कॉलिंग, इंटरनेट, मैसेज, रिंगटोन, अलर्ट व रोमिंग जैसी सर्विसेज से टेलीकॉम कपंनियों की जो कमाई होती थी, उसी कमाई के हिसाब से कंपनियां सरकार को कर देती थी। पुरानी परिभाषा के तहत 5 प्रतिशत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और 8 प्रतिशत लाईसेंसिंग शुल्क ही एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानि समायोजित सकल राजस्व में दिया जाता था।

यह हुआ नया बदलाव

DOT यानि दूरसचांर विभाग की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के तहत फोन सेवाओं के साथ-साथ कंपनियों को मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं नई परिभाषा के तहत टेलीकॉम कंपनियां अब अपनी प्रॉपर्टी को बेचने पर मिले पैसे तथा किसी प्रॉपर्टी को किराये पर देने से मिलने वाले पैसे पर भी सरकार को टैक्स देगी। ये सब अब से AGR के तहत शामिल रहेंगे।

1,34,000 करोड़ का बकाया

दूरसचांर विभाग ने जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें 15 टेलीकॉम कंपनियों के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही पिछले सालों के दौरान इंडियन मार्केट में काम कर चुकी टेलीकॉम कपंनियों के नाम भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में DOT ने पूरा लेखाजोखा बताया था कि किस कपंनी के उपर कितना राजस्व बकाया है। वहीं अब अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद इन टेलीकॉम कंपनियों को यह राशि चुकानी होगी।

लिस्ट में मौजूद 15 टेलीकॉम कंपनियों को कुल 1,34,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाना होगा। इन राशि में 93,000 करोड़ रुपये जहां सिर्फ लाईसेंस टैक्स, फाईन और इंटरस्ट अमाउंट हैं वहीं 41 हजार करोड़ रुपये इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूज़ेज के बदले में चुकाने होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक Vodafone Idea व Airtel को सरकार को 80,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं। वहीं अनिल अंबानी की R Com को 20,000 करोड़ रुपये और और Tata टेलीसर्विस को राजस्व के तौर पर 13,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

टेलीकॉम कंपनियों में खौफ

Vodafone कंपनी के सीईओ Nick read ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह तक कह दिया था कि कंपनी अब भारत में और अधिक निवेश नहीं करेगी। लेकिन बाद में आलोचना होने के बाद निक ने सफाई दी और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। वहीं Vodafone की साझेदार कंपनी Idea के बिड़ला ग्रुप ने कहा है कि उनके पास शुल्क चुकाने के पैसे नहीं हैं, अब वह और अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं।

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भारतीय सरकार ने चोरी होने वाले फोन्स को सर्च करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। शुक्रवार को टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक पोर्टल की घोषणा की है, जहां यूजर्स अपने चोरी हुए फोन की शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल यह पायलेट प्रोजेक्ट की तरह महाराष्ट्रा में शुरू किया गया है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DoT) की मदद से अब यूजर्स अपने खोया फोन पा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को सरकार ने Central Equipment Identity Register (CEIR) का नाम दिया है जो कि DoT के अंदर आता है।

दूरसंचार विभाग (DoT) इस पायलट प्रोजेक्ट पर 2017 से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में ग्लोबल IMEI (इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर को फीड किया जा रहा है, जिसकी मदद से क्लोन किए गए IMEI को ट्रेस किया जा सकेगा। इसे भी पढ़ें: 24 सितंबर को Xiaomi कर रही है बड़ा ईवेंट, लॉन्च होंगे MI MIX 4 5G, Mi 9 Pro फोन, MIUI 11 OS और नया Mi TV

केन्द्र सरकार ने 2017 में इस पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की जिसके तहत यूजर्स CEIR प्लेटफॉर्म पर अपने खोए हुए मोबाइल को रिपोर्ट कर सकेंगे। इस पोर्टल पर दर्ज डाटाबेस के आधार पर मोबाइल फोन चोरी होने या गुम होने पर ट्रेस किए जाएंगे।

सभी फोन में 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, जिसे International Mobile Equipment Identity (IMEI) नंबर कहा जाता है। अगर फोन चोरी होने पर कोई भी शख्स उस फोन पर अपना सिम लगाता है तो उस चोरी हुए फोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसे भी पढ़ें: इंडिया आ रहा है ASUS का सबसे पावरफुल गेमिंग फोन ROG Phone II, 23 सितंबर को होगा लॉन्च

ऐसे करें कम्पलेंट

अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में FIR करानी होगी। इसके साथ ही DOT डिपार्टमेंट में इस बात की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 14422 पर देनी होगी। इसके बाद DoT खोए या चोरी हुए फोन की को ब्लॉक कर देगा, जिससे फोन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

अगर इसके बाद भी कोई उस डिवाइस को इस्तेमाल करना चाहता है तो टेलीकॉम सर्विस प्रावाइडर यूजर की पहचान कर ली जाएगी। सर्विस प्रोवाइड इस बात की जानकारी पुलिस को देगी, जिससे आपको खोया या चोरी हुआ फोन मिल जाएगा। सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनी जैसे BSNL, रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया DoT को फोन ट्रेक करने में मदद करेगी।

सोर्स

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