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इंडियन मोबाइल यूजर्स से अगर पूछा जाए तो उनकी पहली डिमांड यही होती है कि Mobile Recharge Plans सस्ते हो। भारत में स्मार्टफोन चलाने वाले लोग चाहते हैं कि उन्हें कम से कम कीमत पर अधिक बेनिफिट्स दिए जाए जिनमें लंबी वैलिडिटी और भरपूर इंटरनेट डाटा भी शामिल हो। देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio, Airtel और Vi के टैरिफ प्लान पिछले वर्ष की तुलना में अब महंगे हो चुके हैं और ये कंपनियां अपने प्लान्स में 28 दिनों की वैलिडिटी दे रही है। जिओ, एयरटेल और वीआई के महंगे प्लान्स के बीच देश की सरकारी दूरसंचार कंपनी 151 रुपये का ऐसा प्लान लेकर आई है जो सस्ता होने के साथ ही हर दिन 2GB data और 30 days validity दे रहा है।
151 रुपये का यह प्लान एमटीएनएल यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड लेकर आई है। इस प्लान में आपको वह सबकुछ मिलता है जिसकी चाहत आज लगभग हरेक इंडियन स्मार्टफोन यूजर को है। प्लान का प्राइस बेहद ही कम है और इस सस्ती कीमत पर पूरे एक महीने की वैलिडिटी भी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं इस रिचार्ज प्लान में डेली इंटरनेट डाटा भी प्राप्त होता है तथा पूरे देश में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। आगे हमनें MTNL के इसी 151 रुपये वाले प्लान की डिटेल्स शेयर की है।

महीने में पूरे 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज लगभग हर भारतीय मोबाइल फोन यूजर तरस रहा है। रिलायंस जिओ, एयरटेल और वीआई इन तीनों कंपनियों ने TRAI की लताड़ के बाद चुनिंदा मंथली वैलिडिटी वाले प्लान तो पेश कर दिए हैं लेकिन अभी भी अधिकतर प्लान्स में एक महीने के नाम पर 28 दिनों की ही वैधता मिल रही है। वहीं एमटीएनएल का यह 151 रुपये वाला प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें मोबाइल यूजर पूरे 1 महीने का फायदा उठा सकते हैं। यह भी पढ़ें : आज से Aadhaar PAN Link करने पर देनी होगी 1000 रुपये की पेनल्टी, जानें कैसे होगा भुगतान
30 दिन की वैलिडिटी के साथ ही इस प्लान की दूसरी सबसे बड़ी खूबी इसमें मिलने वाला इंटरनेट डाटा है। MTNL 151 Plan में कंपनी यूजर्स को हर दिन 2 जीबी डाटा दे रही है। प्रतिदिन 2GB Data/Day के हिसाब से एमटीएनएल ग्राहक पूरे महीने में कुल 60 जीबी डाटा का लाभ उठा सकते हैं। Jio, Airtel और Vi जैसी कोई भी कंपनी इस वक्त सिर्फ 151 रुपये में पूरे महीने के लिए 60 जीबी डाटा नहीं दे रही है।

महीने में पूरे 30 दिन की वैलिडिटी और हर दिन 2 जीबी डाटा के साथ ही 151 रुपये वाला यह MTNL प्लान यूजर्स को फुल कॉलिंग बेनिफिट भी देता है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को पूरे महीने के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग (Local+STD) मिलती है जिनका यूज ऑन-नेट तथा ऑफ-नेट दोनों पर किया जा सकता है। बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को 100 SMS प्रति दिन के हिसाब से भी मिलते हैं।
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सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रहीं थीं कि कर्ज के बोझ तले दोनों कंपनियों का भविष्य क्या होगा। वहीं, बुधवार को मोदी सरकार ने BSNL-MTNL पर बड़ा फैसला किया है। दरअसल, कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है।
काफी लंबे समय से घाटे में चल रही इन दोनों सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी समय से खबर सामने आ रही थी कि सरकार दोनों सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को सरकार बंद कर सकती है। इन्हीं अटकलों को लेकर सरकारी कर्मचारी काफी परेशान थे। हालांकि, सरकार की ओर से सामने आई इस खबर के बाद दोनों कंपनियों के बंद होनी की बात सिर्फ अफवाह साबित हो गई है। इसे भी पढ़ें: BSNL सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, इस प्लान में हर महीने मिलेगा अतिरिक्त 1.5 जीबी डाटा
Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A
— ANI (@ANI) October 23, 2019
कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया। घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में बीएसएनएल के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद के मुताबिक बीएसएनएल के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज लेकर आया जाएगा. इसके साथ ही 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए बजटीय
प्रावधान करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले 4 साल में 38000 करोड़ रुपए को मोनेटाइज किया जाएगा। वहीं 15 हजार करोड़ के बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। इसे भी पढ़ें: BSNL ने बढ़ाई 108 रुपए वाले प्लान की उपलब्धता, मिल रहे हैं ये बेनिफिट्स
बता दें कि घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन को लेकर 2015 में सरकार को आवेदन दिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी जो 2009 से लंबित थी।
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