भारतात चीनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याविषयी आपण नेहमी बोलतो, पण कोरोना वायरस आणि भारत-चीन सीमावादानंतर प्रकरण अजून वाढले आहे. सीमावादानंतर ‘मेड इन चायना’ फोन न विकत घेणाऱ्या ग्राहकांना संतुष्ट करण्यासाठी आता सरकारने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. देशात ‘मेड इन इंडिया’ ची मागणी पूर्ण करण्यासाठी केन्द्र सरकारने मंगळवारी डोमेस्टिक आणि अंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या 16 प्रस्तावांना मंजूरी दिली आहे. या कंपन्या पुढल्या 5 वर्षात जवळपास 10.5 लाख कोटी रुपयांचे मोबाईल फोन बनवतील आणि या लिस्ट मध्ये ऍप्पल आणि सॅमसंग सारख्या मोठ्या स्मार्टफोन निर्मात्यांची नावे आहे.
या कंपन्या बनवतील ‘मेड इन इंडिया’ फोन
iPhone ची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉनचे प्रस्ताव पण या लिस्ट मध्ये आहेत. तसेच सॅमसंग आणि राइजिंग स्टारच्या प्रस्तावांना पण मंजूरी मिळाली आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये लावा, भगवती (माइक्रोमॅक्स), पॅजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सॉन टेक्नोलॉजीस), यूटीएल नियोलिंक्स आणि ऑप्टिमसच्या प्रस्तावना पण मंजूरी देण्यात आली आहे.
5 वर्षात बनतील 10.5 लाख कोटींचे फोन
सरकारने दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे कि आम्हाला आशा आहे कि प्लान अंतर्गत कंपन्या पुढल्या पाच वर्षात 10.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे मोबाईल फोन्स निर्माण करतील. इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा श्रेणी मध्ये एटीएंडएस, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वालसिन, सहस्रा आणि नियोलिंकच्या प्रस्तावांना पण मंजूरी देण्यात आली आहे.
पीएलआय योजना म्हणजे काय
भारत सरकारने मोबाईल फोनच्या निर्मितीसाठी एक मोठी महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. यासंबंधित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) ची सुरवात 1 एप्रिल 2020 ला करण्यात आली होती, त्यात सरकारने सांगितले होते कि या अंतर्गत भारतात मोबाईल बनल्यास पाच वर्षांसाठी 4% ते 6% पर्यंतची प्रोत्साहन राशी दिली जाईल.
रोजगार वाढेल
सरकारनुसार या योजनेमुळे देशात नवीन नोकऱ्या निर्माण होती आणि लाखो कोटी गुंतवणूक भारतात येईल, जी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजना पूर्ण करेल.
