रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने अलीकडेच ट्राय (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) कडे व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि गुगल आरसीएस सारख्या मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवीन नियम बनवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे या कंपन्यांनी ओव्हर द टॉप (ओटीटी) ॲप्ससाठी इंटरनेट कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसह इतर सेवांसाठी परवाना अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे. तर ट्रायने या टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी पूर्ण केल्यास व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या ॲप्सची काळजी वाढू शकते.
मेसेजिंग ॲप्सच्या वाढू शकतात समस्या?
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने ट्रायकडे या मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवीन नियम बनवण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान एअरटेलचे म्हणणे आहे की मेसेजिंग ॲप्स टेलिकॉम ऑपरेटर्सच्या प्रायमरी सेवा यांसारखे व्हॉईस कॉलिंग आणि टेक्स्ट मेसेज यांचे पर्याय बनले आहेत. तर यासाठी एकीकडे कंपन्या मोठी रक्कम देतात. दुसरीकडे, हे ॲप्स ग्राहकांना मोफत कॉलिंग आणि मेसेजिंग सुविधा देत आहेत.
याशिवाय दूरसंचार परवाना प्रणालीतही बदल करण्यास सांगितले आहे. रिपोर्टनुसार रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया यांनी सध्याच्या दूरसंचार परवाना प्रणालीमध्ये बदल आणण्यावर भर दिला आहे.
काय आहे एक देश एक परवाना?
तुम्हाला सांगतो की युनिफाइड सर्व्हिसेस ऑथोरायझेशन (नॅशनल) हा टेलिकॉम लायसन्सिंगमध्ये होणारा पहिला आणि मोठा बदल म्हणून पहायला मिळू शकतो. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार या नियमानुसार टेलिकॉम कंपन्यांना खूप सुविधा मिळू शकतात. त्याचबरोबर टेलिकॉम कंपन्यांच्या खर्चातही कपात होऊ शकते.
तसेच, टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे मागणी केली आहे की ओटीटी ॲप्ससह मेसेजिंग सेवा देणाऱ्या ॲप्सना लीज्ड लाईन्ससाठी परवानगी मिळाली नाही पाहिजे. आता दूरसंचार कंपन्यांच्या या मागणीवर ट्राय काय निर्णय घेणार हे पहावे लागेल.
