रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाने अलीकडेच ट्राय (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) कडे व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि गुगल आरसीएससारख्या मेसेजिंग ॲपसाठी नवीन नियम बनवण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे या कंपन्यांनी ओव्हर द टॉप (OTT) ॲप्ससाठी इंटरनेट कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसोबत इतर सेवांसाठी परवाना अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे. त्याचवेळी ट्रायने या टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी पूर्ण केली तर यानंतर व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या ॲप्सचा ताण वाढू शकतो.
मेसेजिंग ॲप्सच्या वाढू शकतात समस्या?
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vi) ने या मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवीन नियम बनवण्याची मागणी ट्रायकडे केली आहे. दरम्यान, एअरटेलचे म्हणणे आहे की मेसेजिंग ॲप्स टेलिकॉम ऑपरेटर्सची प्राथमिक सेवांसारखे व्हॉईस कॉलिंग आणि टेक्स्ट मेसेजचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
एकीकडे कंपन्या यासाठी मोठी रक्कम देतात. दुसरीकडे हे ॲप वापरकर्त्यांना मोफत कॉलिंग आणि मेसेजिंग सुविधा देत आहेत. याशिवाय दूरसंचार परवाना प्रणालीतही बदल करण्याची चर्चा आहे.
काय आहे एक देश एक परवाना?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की युनिफाईड सर्व्हिसेस ऑथोरायझेशन (नॅशनल) हा टेलिकॉम लायसन्सिंगमधील पहिला आणि मोठा बदल म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम टेलिकॉम कंपन्यांना खूप सुविधा देऊ शकतो. त्याचबरोबर टेलिकॉम कंपन्यांच्या खर्चातही कपात होऊ शकते.
तसेच, टेलिकॉम कंपन्यांनी ट्रायकडे मागणी केली आहे की ओटीटी ॲप्स सोबत मेसेजिंग सेवा देणाऱ्या ॲप्सना लीज्ड लाईन्सची परवानगी मिळू नये. आता दूरसंचार कंपन्यांच्या या मागणीवर ट्राय काय निर्णय घेणार हे पाहायचे आहे.
