Reliance Jio ने जेव्हा भारतीय बाजारात एंट्री घेतली होती तेव्हा टेलीकॉम सेक्टर मध्ये नवीन क्रांती झाली होती. Jio मुळे टेलीकॉम सेवा खूप स्वस्त झाल्या होत्या आणि सर्व कंपन्यांनी स्वस्त टॅरिफ प्लान सादर केले होते. पण आता पुन्हा एकदा इंडियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट मध्ये मोठा बदल होणार आहे. यावेळी हा बदल चांगला नाही तर वाईट असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्यणयामुळे टेलीकॉम सेक्टर हादरून गेले आहे आणि याचा थेट परिणाम ग्राहकांना भोगावा लागणार आहे. Vodafone Idea आणि Airtel ने सांगितले आहे कि 1 डिसेंबर पासून ते आपले प्लान्स महाग करणार आहेत. इतकेच नव्हे तर टेलीकॉम यूजर्सना अनेक सेवांसाठी मोठी रक्कम द्यावी लागू शकते. प्लान्स स्वस्त केल्यानंतर आता या कंपन्या इतका कठोर निर्णय का घेत आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
सर्वात आधी सांगायचे तर सध्या इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इतिहासातील सर्वात मोठ्या तोट्याचा सामना करत आहे. या तोट्याची कुऱ्हाड देशातील 15 टेलीकॉम कंपन्यांवर पडली आहे आणि आता सामान्य यूजर्सना पण टेलीकॉम कंपन्यांच्या तोट्याचा मार सहन करावा लागेल. Vodafone Idea आणि Airtel ला या बदलामुळे मोठा तोटा झाला आहे. बोलले जात आहे कि Vodafone Idea ला 50,921 कोटी तोटा झाला आहे तर Airtel ला पण 23,044 कोटींचे नुकसान झेलावे लागेल आहे. टेलीकॉम कंपन्यांना हादरवणारे नाव आहे AGR!
AGR म्हणजे काय
ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) म्हणजे समायोजित सकल महसूल. ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दूरसंचार विभागला मिळणार कर आहे, जो वापर आणि लाईसेंस संबंधित सेवांच्या बदल्यात टेलीकॉम कंपन्यांकडून घेतला जातो. हा सर्व वाद AGR चा आहे. 2003 पासून चालू असलेला हा वाद यावर्षी संपवण्यात आला आहे. 24 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाने एजीआरच्या व्याख्येत बदल केला. कोर्टाने हा वाद संपवत डीओटी च्या बाजूने निर्णय दिला. कोर्टाने आदेश दिले कि सर्व टेलीकॉम कंपन्यांना 3 महिन्यांच्या आत सर्व थकबाकी द्यावी लागेल.
कसला आहे वाद
कोणकोणत्या सेवा ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मध्ये याव्यात याचा हा वाद 15 वर्ष जुना आहे जो साल 2003 पासून चालू आहे. टेलीकॉम कंपन्यांच्या मते फक्त लाईसेंस प्राप्त सेवांवर मिळणारा महसूल AGR च्या अंतर्गत यावा आणि कंपन्या तोच भाग सरकारला देऊ इच्छित होत्या. पण दूरसंचार विभागाचे म्हणणे होते कि AGR अंतर्गत टेलीकॉम कंपन्यांच्या सर्व सेवा याव्यात आणि त्या सर्वांवर आधारित कर वसुली व्हावी.
आतापर्यंत अशी स्थिती होती
AGR अंतर्गत आधी फक्त फोन सेवा संबंधित कमाईचा समावेश करण्यात आला होता. म्हणजे सिम विकणे, कॉलिंग, इंटरनेट, मेसेज, रिंगटोन, अलर्ट व रोमिंग सारख्या सर्विसेज मधून टेलीकॉम कंपन्यांची जी कमाई होत होती, त्याच कमाईच्या होशोबाने कंपन्या सरकारला कर देत होत्या. जुन्या व्याख्येनंतर्गत 5 टक्के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क आणि 8 टक्के लाईसेंसिंग शुल्कच ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू म्हणजे समायोजित सकल महसूलात दिला जात होता.
हा झाला नवीन बदल
DOT म्हणजे दूरसचांर विभागाच्या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने ठरवले आहे कि ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) अंतर्गत फोन सेवेसोबतच कंपन्यांना मिळणाऱ्या व्याजावर पण टॅक्स घेतला जाईल. इतकेच नव्हे तर नवीन व्याख्येनंतर्गत टेलीकॉम कंपन्या आता आपली मालमत्ता विकून मिळणाऱ्या पैशांवर तसेच एखादी मालमत्ता भाड्याने दिल्यास त्यातून मिळणाऱ्या पैशांवर पण सरकारला टॅक्स देतील. हे सर्व आता पासून AGR अंतर्गत येईल.
1,34,000 कोटींची थकबाकी
दूरसचांर विभागाने जुलै मध्ये सुप्रीम कोर्टात आपला रिपोर्ट दिला होता, ज्यात 15 टेलीकॉम कंपन्यांच्या नावाचा समावेश होता. या लिस्ट मध्ये भारतातील सध्याच्या टेलीकॉम कंपन्यांसोबतच गेल्या अनेक वर्षात इंडियन मार्केट मध्ये गेलेल्या टेलीकॉम कंपन्यांच्या नावांचा पण समावेश होता. या रिपोर्ट मध्ये DOT ने संपूर्ण माहिती दिली होती कि कोणत्या कपंनीचा किती महसूल येणे बाकी आहे. आता ऑक्टोबर मध्ये सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयामुळे या टेलीकॉम कंपन्यांना हि रक्कम भरावी लागेल.
यादीतील 15 टेलीकॉम कंपन्यांनी एकूण 1,34,000 कोटी रुपये देणे आहेत. यात 93,000 कोटी रुपये फक्त लाईसेंस टॅक्स, फाईन आणि व्याजाची रक्कम आहे तर 41 हजार कोटी रुपये या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वापरासाठी द्यावे लागतील. या रिपोर्टनुसार Vodafone Idea व Airtel सरकारला 80,000 कोटी रुपये देणे आहेत. तर अनिल अंबानींची R Com 20,000 कोटी रुपये आणि आणि Tata टेलीसर्विसला महसूल म्हणून 13,000 कोटी रुपये द्यावे लागतील.
टेलीकॉम कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण
Vodafone कंपनीचे सीईओ Nick read ने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्याणानंतर असे म्हटले होते कि कंपनी आता भारतात आता जास्त गुंतवणूक करणार नाही. नंतर टीकाझाल्यामुळे निक यांनी स्पष्टीकरण दिले आणि पंतप्रधान मोदींची माफी मागत म्हटले कि त्यांच्या विधान चुकीच्या अर्थाने सादर करण्यात आले होते. Vodafone च्या पार्टनर कंपनी Idea च्या बिर्ला ग्रुप ने म्हटले आहे कि त्यांच्याकडे शुल्क देण्यासाठी पैसे नाहीत, आता ते अजून गुंवणूक करू शकत नाहीत.
