प्री-इंस्टॉल ऐप पर लग सकती है लगाम, जानें क्या है सरकार का प्लान

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Highlights

  • रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच का प्लान बना रही है।
  • स्मार्टफोन कंपनियों के लिए प्री-इंस्टॉल ऐप से व्यापार में नुकसान हो सकता है।
  • जासूसी और यूजर्स डाटा के दुरुपयोग को देखते हुए यह रूल बन सकता है।

सैमसंग, शाओमी, वीवो और एपल जैसी कंपनियों के फोन में पहले से इंस्टॉल आने वाले ऐप्स को लेकर सरकार जल्द ही एक नया नियम बनाने का विचार कर रही है। दरअसल, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि भारतीय सरकार जल्द ही स्मार्टफोन निर्माताओं को उपयोगकर्ताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने की अनुमति देने के लिए मजबूर कर सकती है। हालांकि, अब तक नए सुरक्षा नियम के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन, सरकारी दस्तावेज का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जल्द ही नए सुरक्षा नियमों को शुरू किया जा सकता है।

नए फोन लॉन्चिंग में हो सकती है देरी

नए सुरक्षा नियमों के के आने के बाद से स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट में नई स्मार्टफोन की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है, जिसमें शाओमी, सैमसंग, वीवो और एपल जैसी कंपनियों के फोन शामिल होंगे।

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि जासूसी और यूजर्स के डाटा के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं के बीच भारत का आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है। लेकिन, अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं, अधिकारी ने कहा कि पहले से इंस्टॉल किए गए एप एक कमजोर सुरक्षा बिंदु हो सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन सहित कोई भी विदेशी देश इसका लाभ न ले सके।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद गूगल ने भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले-स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की थी।

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