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स्मार्टफोन की खरीद पर सरकार देगी 1,000 रुपये की सब्सिडी

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डिजिटल पेमेंट तथा कैशलैस ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए हर राज्यों की स्थिति जानने तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिए गठित की गई मुख्मंत्रियों की समिति ने स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सि​डी देने का सुझाव सुझाया है।

10 दिनों में 10 मिलियन डाउनलोड के साथ ‘भीम’ ऐप ने रचा इतिहास

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रिलीज़ के दसवें दिन 'भीम' ऐप ने अपने 10 मिलियन डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है।
villager shut down mobile towers saying 5g trials are causing deaths

2,000 रुपये में स्मार्टफोन बनाए मोबाईल कंपनियां : भारत सरकार

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केंद्र सरकार की ओर से लोकल हैंडसेट वेंडर्स को कम कीमत पर स्मार्टफोन पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि कैशलेस इकॉनमी का सपना तबतक साकार नहीं हो सकता जबतक ग्रामीण ईलाकों समेत हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होता।

स्नैपडील देगा 2,000 रुपये तक का कैश

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आॅन-लाईन शॉपिंग साईट स्नैपडील ने कैश एट होम नाम से फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसके जरिये स्नैपडील यूजर्स घर बैठे 2,000 रुपये तक कैश भी ऑर्डर कर सकते हैं।

आॅफलाइन में उपलब्ध नहीं होंगे लेईको के फोन

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लोगों की क्रय क्षमता में कमी के चलते चीनी स्मार्टफोन निर्माता लेईको भारतीय रिटेल बाज़ार से अपना हाथ वापस खींच सकता है। निवेश के अनुरूप परिणाम न मिलने की वजह से लेईको अपने डिवाईस सिर्फ आॅनलाईन माध्यम से ही बेचेगा।
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जानें ट्राई क्यों देगा ग्रामीण ईलाकों में फ्री इंटरनेट

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कैश-लैस इकॉनमी अपनाने की तर्ज पर यह माना गया है कि ग्रामीण ईलाकों में आॅनलाईन ट्रांजेक्शन के ​प्रति लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है जिससे वह ​बेझि​झक ई-बैंकिंग अपना सके। ग्रामीण लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए अब सरकार ने ट्राई को ग्रामीण इलाकों में मुफ्त ​लिमिटेड इंटरनेट डाटा देने का सुझाव दिया है।
Airtel giving daily 500mb data free on rs 265 299 719 839 plan offer

जानें एयरटेल के पेमेंट बैंक के बारे में सबकुछ

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यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पंजीकृत बैंक है। इसमें एक 1 लाख की निर्धारित सीमा तक ही पैसों का लेन-देन ​किया जा सकता है। एयरटेल में रजिस्टर्ड खाताधारक एयरटेल के रिटेल आउटलेट्स पर कैश निकाल सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं और दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

आरबीआई का बड़ा कदम, डिजिटल वॉलेट की बैलेंस सीमा बढ़कर हुई 20 हजार रुपये

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ग्राहक व दुकानदार दूध, सब्जी व अन्य समानों के लिए इन एप्पस् का प्रयोग कर रहे है। इसके चलते​ रिर्जव बैंक आॅफ इंडिया की ओर से अब इस लिमिट को 20,000 कर दिया है।

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