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हमनें बताया है कि किस तरह चालान को ऑनलाईन चैक किया जा सकता है।

इस प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति को कम से कम 50 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी।

मोबाईल यूजर्स की निजी जानकारी लीक किए जाने के मुद्दे पर गंभीर होते हुए अब भारत सरकार ने भी कड़ा रूख अपना लिया है। मंत्रालय की ओर से कुल 21 देसी-विदेशी कंपनियों को नोटिस भेजा है।

डिजिटल पेमेंट तथा कैशलैस ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए हर राज्यों की स्थिति जानने तथा योजनाओं को अमल में लाने के लिए गठित की गई मुख्मंत्रियों की समिति ने स्मार्टफोन की खरीद पर सब्सि​डी देने का सुझाव सुझाया है।

केंद्र सरकार की ओर से लोकल हैंडसेट वेंडर्स को कम कीमत पर स्मार्टफोन पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार का मानना है कि कैशलेस इकॉनमी का सपना तबतक साकार नहीं हो सकता जबतक ग्रामीण ईलाकों समेत हर घर में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होता।

कैश-लैस इकॉनमी अपनाने की तर्ज पर यह माना गया है कि ग्रामीण ईलाकों में आॅनलाईन ट्रांजेक्शन के ​प्रति लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है जिससे वह ​बेझि​झक ई-बैंकिंग अपना सके। ग्रामीण लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए अब सरकार ने ट्राई को ग्रामीण इलाकों में मुफ्त ​लिमिटेड इंटरनेट डाटा देने का सुझाव दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि किसी भी खरीदारी में कैशलेस सेवा का उपयोग करने पर प्रतिदिन 15 हजार लोगों को 1 हजार रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा और मेगा पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जा सकता है।