Airtel-Jio 5G लाइव्ह होऊन काही महिने झाले आहेत. सध्या जरी या कंपन्या 5G मोफत देत असले तरी आगामी काळात मोठी वसुली करू शकतात, अशी भीती ग्राहकांना आहे. परंतु लवकरच एक टेलिकॉम कंपनी किफायती दरात 5G सेवा देण्यासाठी बाजारात दाखल होऊ शकते. आता भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) च्या ग्राहकांना देखील लवकरच 5G सर्व्हिसची मजा मिळणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये समोर आलं आहे की बीएसएनएल पुढील 5 ते 7 महिन्यांत 1.35 लाख 4G टावर्स 5G वर अपग्रेड करण्याची योजना बनवत आहे.
बीएसएनएल आपले टॉवर्स अपग्रेड करत असल्याची माहिती सरकारी कंपनीनं दिली नाही तर स्वतः टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. गेली अनेक वर्ष भारतात मोठ्याप्रमाणावर 4G नेटवर्क देण्यात अपयश आल्यानंतर आता सरकारी कंपनी लवकरच 4G आणि 5G सर्व्हिस लाइव्ह करण्याची जोरदार तयारी करत आहे. आशा आहे की कंपनीच्या 3G सेवेप्रमाणे नव्या जेनरेशनची नेटवर्क सेवा देखील सामान्यांना परवडणारी असेल. हे देखील वाचा: खिशाला परवडणाऱ्या किंमतीत 200MP Camera; Redmi Note 12 Pro+ 5G च्या भारतीय लाँचची तारीख समजली
BSNL 4G टावर्स होतील 5G वर अपग्रेड
मीडिया रिपोर्टनुसार, BSNL आपल्या 1.35 लाख 4G टावर्सना जवळपास पाच ते सात महिन्यांमध्ये 5G वर अपग्रेड करण्याची योजना बनवत आहे. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (C-DoT) BSNL ला 5G कोर मिळवून देईल ज्यामुळे कंपनी 5G सर्व्हिस इनेबल करू शकेल. यावरून असं समजतं की कंपनीची 5G सेवा नॉन स्टॅन्ड अलोन (NSA) प्रकारची असेल त्यामुळे इंटरनेट स्पीड कमी परंतु नेटवर्कची व्याप्ती मोठी असेल.
15 ऑगस्टला येऊ शकतं BSNL 5G
याआधी अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं आहे की येत्या सहा महिन्यांमध्ये, 200 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये 5G सेवा उपलब्ध होईल आणि पुढील काही वर्षांमध्ये देशातील 80-90 टक्के भागात 5G सेवा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच पुढील वर्षी 15 ऑगस्ट 2023 ला बीएसएनएलचा 5G लाइव्ह केलं जाईल. हे देखील वाचा: 6GB RAM सह येतोय सॅमसंगचा स्वस्त Samsung Galaxy A54 5G फोन; वेबसाइटवर झाला लिस्ट
याआधी बातमी आली होती की बीएसएनएल आणि टाटा कंसल्टेंसी सर्व्हिसेज (TCS) मिळून 4जी सेवा सादर करतील. पहिल्यांदाच 4जी सेवेसाठी भारतीय टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जाईल, अशी माहिती BSNL चे डायरेक्टर Sushil Kumar Mishra यांनी दिली आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारनं टेलीकॉम सेक्टर मध्ये 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक म्हणजे FDI ला मंजूरी दिली होती. तसेच सरकारनं दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम चार्ज आणि एजीआरच्या थकबाकीवर 4 वर्षांचा मोरेटोरियम देण्याचा देखील निर्णय घेतला होता.
