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ट्राई की ओर से ​रिलायंस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाए जाने के ​बाद अब रिलायंस जियो के मुखिया की ओर से संस्थान को पत्र​ लिखकर 29 दिसंबर तक का समय मांगा गया है।

कैश-लैस इकॉनमी अपनाने की तर्ज पर यह माना गया है कि ग्रामीण ईलाकों में आॅनलाईन ट्रांजेक्शन के ​प्रति लोगों में जागरूकता होनी जरूरी है जिससे वह ​बेझि​झक ई-बैंकिंग अपना सके। ग्रामीण लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाने के लिए अब सरकार ने ट्राई को ग्रामीण इलाकों में मुफ्त ​लिमिटेड इंटरनेट डाटा देने का सुझाव दिया है।

ट्राई द्वारा जारी इन निर्देश से न​ सिर्फ डाटा की पारदर्शिता बढ़ाने में कारगर होगा बल्कि डाटा उपयोग पर नजर रखने में काफी मददगार होगा।