केंद्र सरकार ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक वेब पोर्टल E-Amrit लॉन्च किया है। नीति आयोग ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि यह वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी सूचनाओं जैसे – ईवी की खरीद , निवेश के अवसरों, नीतियों और सब्सिडी के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन होगी। इसके साथ ही यह वेब पोर्टल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर चल रही अफ़वाहों को भी दूर करेगी।
ईवी से फ़ायदे बताएगी वेबसाइट
केंद्र सरकार की इस वेबसाइट का उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़ायदे बताते हुए लोगों को ईवी की ओर स्वीच करने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही इसके ज़रिए लोगों को ईवी को लेकर जागरुक भी किया जाएगा। इसके साथ ही नीति आयोग कई सारे नए फ़ीचर्स और इनोवेटिव टूल का इस्तेमाल कर E-Amrit वेब पोर्टल को इंटरेक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहा है।
E-Amrit वेब पोर्टल को नीति आयोग ने डेवलव किया है। इस वेबसाइट को यूके सरकार के साथ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया है। यह वेबसाइट UK-India दोनों के 2030 रोडमैप के तहत बनाई गई है, जिसके समझौते में दोनों देशों के प्राधानमंत्री शामिल है। हाल के दिनों में, भारत में परिवहन के डीकार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने से इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए कई पहल की गई हैं। FAME और PLI जैसी योजनाएं ईवीएस को जल्दी अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण इको-सिस्टम बनाने में मददगार रहे हैं। यह भी पढ़ें : Pure EV EPluto 7G इलेक्ट्रिक स्कूटर 120KM रेंज और 60KMPH टॉप स्पीड के साथ लॉन्च, जानें क़ीमत और स्पेसिफिकेशन्स
राज्य दे रहे ईवी पर सब्सिडी
भारत के कई राज्य अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश कर रहे जिसके तहत वे इलेक्ट्रिक टू-, थ्री- और फोर-व्हीलर्स की खरीद पर लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ़ किया है तो कुछ ने लोगों को कुछ छूट दी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भारत में ईवी पॉलिसी को लागू करने में सफल रही है। दिल्ली में पिछले कई महीनों में ईवी के पंजीकरण में तेज़ी दिखने को मिली है जिसके बाद राज्य सरकार ने ईवी पॉलिसी से सब्सिडी हटा ली है। यह भी पढ़ें : 520KM की रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार BYD e6 भारत में लॉन्च, सिर्फ़ आधे घंटे में होती है 50% चार्ज
