Electric Vehicles का बाजार इंडिया में तेजी से प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। बेशक इस वक्त सीमित मात्रा में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हों लेकिन Electric Car, Electric Scooter और Electric Bike जैसे बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रति आम जनता अपनी रूचि दिखा रही है। हालांकि महंगी कीमत, चार्जिंग स्टेशनों की कमी और लिमिटेड ऑप्शन जैसे कई प्वाइंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से दूरी का कारण बने हुए हैं। लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की चाह रखने वाले लोगों को भारत सरकार की ओर से बेहद बड़ा तोहफा दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कि अब EV Charging Stations के लिए किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Electric Vehicles को देश में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इंडियन गर्वनमेंट की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई है जिनके अनुसार अब देश में कोई भी व्यक्ति अपना खुद का चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यह है कि Electric Charging Station को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की कोई परमिशन या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद से चार्ज कर सकता है और इसके लिए किसी भी सरकारी दस्तावेज इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं पड़ेगी लाइसेंस जरूरत
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के नियमों में बदलाव किया है। PCS अर्थात् सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (Public Charging Station) खोलने के लिए अब सरकार की ओर से कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने धर में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा जिनमें सुरक्षा मानकों के साथ ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रोटोकॉल शामिल की गई है। नए नियमों के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। यह भी पढ़ें : 110KM की रेंज और 85 kmph टॉप स्पीड के साथ लॉन्च हुई ये देशी Electric Bike, लुक और फीचर्स लूट लेंगे आपका दिल
नए नियमों में रियायत
केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए वाहन मालिक को किसी तरह ही एक्स्ट्रा वॉल्ट कंज्पशन परमिशन की भी जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके ही घर या ऑफिस में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षित, भरोसेमंद, आसान और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाते हुए एक ऐसा बेहतर इको-सिस्टम सुनिश्चित करना है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में तेजी से अपनाया जा सके।
