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भारत में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियां जिनके यूज़र्स 50 लाख से ज़्यादा है। उन्हें भारत में ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कम्पलायंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है।

फिलहाल WhatsApp की किसी भी सर्विस को काटा नहीं जाएगा।

वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जैसे ही नए आईटी कानून लागू किए जाएंगे, सभी कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे और सोशल मीडिया अकाउंट मॉनीटर किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि यदि कोई यूजर सरकार या धर्म पर कोई निगेटिव मैसेज शेयर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Facebook के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए नए दिशा-निर्देश प्राइवेसी का हनन करते हैं। सरकार ने इस साल फ़रवरी महीने की 25 तारीख़ को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

WhatsApp का कहना है कि नई पॉलिसी स्वीकार नहीं करने वाले यूजर्स फिलहाल बिना रोकटोक के व्हाट्सऐप चला पाएंगे। पहले व्हाट्सऐप का कहना था कि वह पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर्स के ऐप फीचर सीमित कर देगा।

Whatsapp के पास कई शानदार फीचर्स है।

व्हाट्सऐप को नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए भेजे नोटिस में केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूज़र्स की निजी जानकारी, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के अधिकारों को प्रभावित करती है।

व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह उन यूजर्स के अकाउंट को डिलीट कर देगा जो नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे।

व्हाट्सऐप की इन नई पॉलिसी का असर iPhone पर पड़ना तय है।

WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सरकारी ऐप Aarogya Setu द्वारा यूजर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp new privacy policy) भी उसके जैसी ही है।