नोट बंदी के बाद भारत सरकार ने कैशलेस पेमेंट सेवा पर जोर दिया है। कैशलेस का बढ़ावा देने के लिए सरकार हर रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। वहीं कल वित्तमंत्री द्वारा कैशलेस को लेकर 11 बड़ी घोषणाएं की गई है जो हर उपभोक्ता के लिए बेहद फायदेमंद है। इन घोषणाओं के बाद यदि आप कैशलेस मेंट करते हैं तो कई तरह का फायदा होगा। यह फायदा रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर एलआईसी की खरीदारी तक में हो सकता है। आगे हमने सरकार द्वारा किए गए इन 11 घोषणाओं की जानकारी दी हैं।
1. सबसे बड़ी घोषणा रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर कही जा सकती है। यदि आप रेलवे से ई-टिकट की खरीदारी करते हैं तो आपको 10 लाख का बीमा कवर नि:शुल्क दिया जाएगा। जोकि सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है।
2. वहीं रेलवे को लेकर सरकार ने दूसरी भी घोषणा की है। रेलवे में नाश्ता और खाना सहित अन्य सुविधाओं के लिए यदि डिजिटल माध्यम से पेमेंट करते हैं तो 5 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
एसबीआई लॉन्च करेगा नई बैंकिंग सर्विस, बिना इंटरनेट भी कर सकेंगे पैसे का ट्रांजेक्शन
3. रेलवे से सिजनल टिकट लेने पर भी आपको 0.5 फीसदी का छूट मिलेगी। इसमें आप यदि मंथली पास 2,000 रुपये तक का बनवाते हैं तो सरकार 0.5 फीसदी की छूट देगी।
4. यदि आप डिजिटल माध्यम से एलआईसी सहित अन्य लाइफ इंस्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
5. जनरल इंस्योरेंस के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। यदि आप सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम भुगतान पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
जियो को एयरटेल का जवाब, 145 रुपये में अनलिमिटेड कॉलिंग
6. वहीं नेशनल हाइवे पर यदि आप कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट करेंगे तो आपको वहीं भी 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
7. पेट्रोल पंप पर यदि कार्ड का उपयोग करेंगे तो सरकार द्वारा 0.75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे डीजल और पैट्रोल लेने में कार्ड का उपयोग और बढ़ेगा।
8. ग्रामीण इलाकों में डिजिटल और कैशलेस माध्यम को बढ़ावा देने के लिए सरकार नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण और सहकारी बैंकों में रुपये किसान कार्ड मुहैया कराएगी। यह कार्ड उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है।
9. इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा।
10. इतना ही नहीं सरकार की कोशिश ग्रामीण इलाकों को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की है। इसके लिए हरेक क्षेत्र जहां 10,000 की आबादी है उसमें 2 पोओएस जिसे कार्ड स्वापिंग मशीन कहा जाता है दी जाएगी। इसके लिए सरकार पहले 1 लाख गांवों का चयन करेगी।
11. इसके साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यदि आप 2000 रुपये तक का लेन देन डेबिट कार्ड से करते हैं तो इस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपये तक के सिंगल ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स से छूट दी जा रही है।
