रोटी, कपड़ा और मकान.. यह वाक्य पुराना हो चुका है और इसका नया अपडेटेड वर्ज़न है रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल! यह सच है कि Mobile Phone लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर फोन साथ न हो तो अधूरा-अधूरा सा लगता है। बीते वर्षों में बदलती टेक्नोलॉजी ने मोबाइल जगत को भी एडवांस कर दिया है और स्मार्टफोंस पहले से अधिक उन्नत तथा सस्ते मिलने लगे हैं। लेकिन इस इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है जो भारतीयों को सस्ते मोबाइल फोंस मुहैया कराएगा। इसकी घोषणा आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2022-23 को पेश करते वक्त की है।
सस्ते होंगे स्मार्टफोंस
आज सत्र 2022-23 के लिए भारत का आम बजट पेश कर दिया गया है। यह बजट देश के टेक्नोलॉजी बाजार के लिए भी कड़ी बड़ी सौगात लेकर आया है जिसमें से एक बड़ी घोषणा है देश में मोबाइल फोंस का सस्ता होना। बजट के दौरान अनाउंस किया गया है कि भारत सरकार की ओर से मोबाइल फोंस पर ड्यूटी कन्सेशन दिया जाएगा। यानी मोबाइल निर्माताओं को कर में राहत मिलेगी तथा इसका सीधा प्रभाव मोबाइल फोंस व स्मार्टफोंन समेत मोबाइल एक्सेसरीज़ की कीमतों पर पड़ेगा।
भारत सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम सीधे-सीधे देश में मैन्युफैक्चरर को फायदा देगा और इससे ‘मेन इन इंडिया’ को बढ़ावा मिलेगा। यहां साफ कर दें कि यह ड्यूटी कन्सेशन मोबाइल फोंस के इम्पोर्ट पर नहीं बल्कि मोबाइल फोंस को बनाने के लिए इस्मेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स पर दिया जाएगा। यानी जो कंपनियां देश में स्मार्टफोंस व मोबाइल का निर्माण करेगी, उन्हें निर्माण में यूज़ होने वाले मोबाइल पार्ट्स को कम कीमत पर पाने का मौका मिलेगा।
Union Budget 2022 की बड़ी घोषणा
Duty concessions मोबाइल पार्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैमरा लेंस, वियरेबल्स और हियरिंग डिवाईसेज पर दिया जाएगा। भारत सरकार का यह कदम साफ तौर पर देश में निर्माण को बढ़ावा देगा और कंपनियां इंडिया में ही अपने मोबाइल फोंस व अन्य प्रोडक्ट्स का निर्माण करेगी। विदेश से आने वाले पार्ट्स कम कीमत पर प्राप्त होने के चलने मोबाइल इत्यादि को बनाने की लागत भी कम हो जाएगी और ये डिवाईस बाजार में भी कम कीमत पर लॉन्च किए जाएंगे। यह भी पढ़ें : Budget 2022 Digital Rupee : भारत का होगा अपना डिजिटल रुपया, RBI का है बड़ा प्लान
भारत में बन रहे मोबाइल को ज्यादा फायदा
इस फैसले को सामने रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया है। इस दांव के साथ एक ओर जहां सरकार ने इंडियन मोबाइल कंपनियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी ओर चीनी व अन्य विदेशी कंपनियों द्वारा चुकाए जाने वाले टैक्स में भी कोई रियायत नहीं दी है। इसके साथ साथ सभी टेक कंपनियों को खुला ऑफर भी दे दिया है कि वह हमारे देश भारत में आए और यहां पर अपने प्लांट्स लगाकर यहीं पर अपने प्रोडक्ट का निर्माण करें।
मोबाइल फोंस व अन्य पार्ट्स पर दी जाने वाली ड्यूटी कन्सेशन से लोकल मैन्यूफैकचरिंग को बूस्ट मिलेगा। कंपनियां इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट असेंबल करेगी जिससे फाइनल प्रोडक्ट में कॉस्ट कम हो जाएगी तथा फोंस कम कीमत पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं दूसरी ओर भारत में मैन्युफैकचरिंग होने के चलते देश के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। यहां बता दें कि इस वक्त Samsung की सबसे बड़ा प्लांट भारत में ही है तथा इसके अलावा Realme, Xiaomi, OnePlus, Vivo और Apple जैसे कई बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं।
