दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने अपने हाल ही की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि इस साल ग्राहकों ने Bharti Airtel के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत की है। वहीं, एयरटेल के बाद Vodafone Idea और Reliance Jio के खिलाफ यूजर्स ने कंपलेंट की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने संसद में कुछ आंकड़े शेयर किए थे, जिसके बाद ट्राई ने इस बात की जानकारी दी। ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारती एयरटेल के खिलाफ सेवा से संबंधित 16,111 शिकायतें मिली हैं। इसके बाद वोडाफोन आइडिया के खिलाफ 14,487 और रिलायंस जियो के खिलाफ 7,341 शिकायतें मिली हैं।
देवुसिंह चौहान ने पिछले हफ्ते संसद में इस बात की जानकारी दी कि ट्राई द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों को देखने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, ट्राई को प्राप्त हुई शिकायतों को संबंधित सेवा प्रदाताओं को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। यह भी पढ़ें : क्या अब 23 दिनों का होगा मंथली प्लान, कंपनियों के मनमानी के आगे बेबस यूजर्स
बता दें कि इस वक्त इंडिया में कुल चार ही टेलीकॉम कंपनियां बची है। इनमें Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea जहां प्राइवेट कंपनियां हैं वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ही एकमात्र सरकारी दूरसंचार कंपनी है। निजी कंपनियां जहां इन दिनों पूरे दल-बल के साथ 5G Trials में जुटी है वहीं बीएसएनएल अभी भी 4G Network पाने की जद्दोजहद में लगी है।
बीते दिनों सभी निजी कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान्स की दरें बढ़ा दी है लेकिन बीएसएनएल अभी भी कई मायनों में सबसे सस्ते प्लान्स पेश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच BSNL की दुर्दशा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को शह देने के चक्कर में बीएसएनएल को दबा रही है। यह भी पढ़ें : BSNL Rs 247 या फिर Jio Rs 249, जानें किसका प्लान है बेस्ट और क्यों ?
वहीं, संसद में विपक्ष नेता दयानिधि मारन ने संसद में कहा है कि बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विस का कुछ भी अता-पता नहीं है और इसके लिए सरकार ही दोषी है। मारन ने कहा है कि BSNL के यूजर्स को सर्विस न मिल पाने की वजह से लोग Jio नेटवर्क से जुड़ रहे हैं और सरकार इसका समर्थन करती है। सांसद ने यह तक कह डाला है कि जियो के विज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार इससे भी गुरेज़ नहीं करती।
