आधार कार्ड बद्दल सतत सरकार, जनता आणि कोर्ट यांच्यात ओढाताण सुरु असते. त्यातच सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड संबधी महत्वाचा निर्णय दिला आहे जो फक्त जनतेला दिलासा देणारा नसून त्यात आधार कुठे वापरले जाईल आणि कुठे नाही हे पण स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाने सर्वात मोठा दिलासा मोबाईल फोन युजर्सना मिळणार आहे कारण आता सिम कार्ड विकत घेताना आधार कार्डची गरज लागणार नाही त्याऐवजी तुम्ही इतर ओळखपत्र वापरू शकता.
कोर्टाचा निर्णय
आता पर्यंत सरकार ने मोबाईल सिम घेण्यासाठी आधार गरजेचे केले होते. तसेच ज्यांनी आधी मोबाईल सिम घेतले असेल त्यांनाही ईकेवाईसीच्या माध्यमातून आपले आधार वेरिफिकेशन करणे आवश्यक होते. परंतु कोर्टाच्या या निर्णयानंतर हि आवश्यकता रद्द झाली आहे. या निर्णयाने मोबाईल कंपन्यांची डोकेदुखी नक्कीच वाढेल कारण त्यांनी ईकेवाईसी चा संपूर्ण सेटअपतयार केला आहे आणि आधार कार्ड न डिलायस आता पुन्हा नवीन सिम घेतल्यास ग्राहकांचे फिजिकल वेरिफिकेशन करावे लागेल.
खास बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने या महत्वाच्या निर्णयात केंद्राची महत्वाकांक्षी योजना असलेले आधार संविधानिक दृष्ट्या वैध असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु या निर्णया सोबतच कोर्टाने हे स्पष्ट कलेले आहे कि बँक, मोबाईल फोन शाळेत प्रवेश आणि परीक्षेसाठी आधार आवश्यक नसेल.
आधार च्या वैधते संबंधी हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने घेतला आहे. पण त्याचबरोबर कोर्टाने आयकर रिटर्न भरणे आणि पॅन कार्ड बनवण्यासाठी तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधाराची आवश्यकता कायम ठेवली आहे.
टेलीकॉम कंपन्यांची अडचण
सुप्रीम कोर्टाने खाजगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या आधार माहितीच्या वापरावर निर्बंध टाकल्यामुळे टेलीकॉम, बँकिंग आणि ई-वॉलेट सारख्या कंपन्यांची अडचण वदेहल. बोलले जात आहे कि जुन्या फिजिकल वेरिफिकेशन प्रक्रियेमुळे खर्च दहापट वाढू शकतो. आधी आपण वोटर आईडी, पॅन कार्ड किंवा रेशन कार्ड सह इतर ओळख पात्र दाखवून सिम घेत होतो आणि कंपन्यांना घरी जाऊन किंवा दिलेल्या पत्त्यावर जाऊन फिजिकल वेरिफिकेशन करावे लागत असे. या प्रक्रियेत लांबलचक फार्म भरावा लागत असे तसेच यात कागदांचा वापर जास्त होत असे.
तर ईवेरिफिकेशन मध्ये फक्त तुमचा आधार नंबर मागितला जात होता आणि अंगठा लावताच वेरिफिकेशन होत होते. वेगळ्या फिजिकल वेरिफिकेशनची गरज नव्हती. त्यामुळे हि प्रकिया टेलीकॉम कंपन्यांसाठी सोप्पी होती. आता कोर्टाने खाजगी कंपन्यांच्या आधार देता ऍक्सेस वर बंदी आणली आहे.
या आदेशांनंतर इंडियन सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन (सीओएआई) चे म्हणेन आहे कि आम्ही सुप्रीमकोर्टाच्या या निर्णयाचा सन्मान करतो पण यामुळे टेलीकॉम कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे वाढेल ज्या आधी पासून 7.8 लाख कोटी कर्जत आहेत.
ग्राहकांना होणार फायदा
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे कि ते आता पुन्हा वोटर आईडी किंवा पॅन कार्ड सह इतर ओळखपात्रांचा वापर करू शकतात. त्यांना आधार कार्ड नंबर शेयर करावा लागणार नाही. आधार कार्ड मध्ये बँक डिटेल सह खाजगी माहिती असते जिचा दुरुपयोग होईल याची भीती असते.
ग्राहकांचे होणारे नुकसान
ईवेरिफिकेशन बंद झाल्यामुळे ग्राहकांचे सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे त्यांना पुन्हा त्या लांबलचक प्रक्रियेतून जावे लागेल. त्याचबरोबर सिम विकत घेतल्यास तो ऍक्टिव्हेट होण्यास थोडा जास्त वेळ लागेल. तसेच आता कंपन्या सिमची किंमत पण वाढवू शकतात कारण त्यांचा खर्च वाढला आहे.
सरकारचे मत
या विषयी बोलताना माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले कि केंद्र सरकार कायद्यात थोडा बदल करू शकते आणि असा कायदा करू शकते ज्यामुळे खाजगी कंपन्यां काही प्रमाणात आधारचा वापर करू शकतील पण खाजगी माहीतच गैरवापर पण कमी होईल. ते असे पण म्हणाले कि हि एक वेळकाढू प्रक्रिया आहे.
कोणत्या कामांसाठी लागेल आधार कार्ड
1. जर तुम्ही पॅन कार्ड बनवणार असला तर आधार नंबर द्यावा लागेल.
2. तसेच इनकम टॅक्स रिटर्न भरताना आधार नंबर देणे आवश्यक आहे.
3. त्याचबरोबर जर तुम्हाला सरकारी योजनांचा आणि सब्सिडी इत्यादींचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार नंबर द्यावा लागेल.
कुठे आधार कार्ड आवश्यक नाही
1. वर सांगितल्याप्रमाणे मोबाईल सिम घेण्यासाठी आधार नंबर द्यावा लागणार नाही.
2. सरकार ने बँक अकाउंट साठी आधार अनिवार्य केला होता पण कोर्टने स्पष्ट केले आहे कि बँक अकाउंट उघडण्यासाठी आधार नंबरची गरज नाही.
3. विदयार्थ्यांसाठी खुश खबर आहे. सीबीएसई, यूजीसी, निफ्ट आणि कॉलेज इत्यादी मध्ये आता तुम्हाला आधार नंबर द्यावा लागणार नाही.
4. शाळेत प्रवेश घेताना आधार अनिवार्य नसेल.
5. कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे कि कोणत्याही लहान मुलाकडे आधार नसल्यास त्याला सरकारी योजनांचा लाभ देण्यास नाकर देता येणार नाही.
