सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बद्दल अनेक दिवसांपासून बातम्या समोर येत होत्या कि कर्जत बुडलेल्या दोन्ही कंपन्यांचे भवितव्य काय असेल. त्यासाठी बुधवारी मोदी सरकारने BSNL-MTNL वर मोठा निर्णय घेतील आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएल च्या विलीनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
अनेक वर्षे तोट्यात असलेल्या या दोन्ही सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हि खुशखबर आहे. कारण या कंपन्या सरकार बंद करणार आहे अश्या बातम्या येत होत्या त्यामुळे सरकारी कर्मचारी चिंतेत होते. पण आता हि बातमी आल्यामुळे आधीच्या बातम्या फक्त अफवा होत्या हे सिद्ध झाले आहे.
हे देखील वाचा: Motorola पण घेऊन येत आहे 64 मेगापिक्सल कॅमेरा असलेला फोन, बघा पहिली झलक
Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A
— ANI (@ANI) October 23, 2019
कॅबिनेटच्या या निर्णयाची घोषणा टेलिकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली. घोषणा करत त्यांनी म्हटले कि याआधी बीएसएनएल सोबत खूप अन्याय झाला आहे. आम्ही बीएसएनएल आणि एमटीएनएल च्या विलीनीकरणाच्या योजनेवर काम करत आहोत.
रविशंकर प्रसाद यांच्यानुसार बीएसएनएल साठी आकर्षक वीआरएस पॅकेज आणले जाईल. त्याचबरोबर 4 जी स्पेक्ट्रम साठी जवळपास 4000 कोटींची बजेट मध्ये तरतूद केली जाईल. ते म्हणाले कि पुढल्या 4 वर्षांत 38000 कोटी रुपये गुंतवले जातील. तसेच 15 हजार कोटींचे बॉन्‍ड पण जारी केले जातील.
हे देखील वाचा: Redmi ला पुन्हा आव्हान देईल Realme, Realme 5s मॉडेलची करत आहे तयारी
विशेष म्हणजे तोट्यात असलेल्या बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम साठी 2015 मध्ये सरकारला आवेदन दिले होते आणि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना पॅकेज साठी मंजुरी मागितली होती जी 2009 पासून प्रलंबित होती.
