State-Wise EV Subsidies In India : पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती क़ीमतों के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल इन दिनों खूब ट्रेंड पर हैं। यहां तक की केंद्र और राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदारों को ख़ास छूट दे रही हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कितनी छूट मिलने वाली है। केंद्र सरकार ईवी खरीदारों को FAME-II के तहत छूट दे रही है। ताकि देश में ईवी की बिक्री बढ़े। वहीं राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी (State-Wise EV Subsidies In India) मिलती है।
State-Wise EV Subsidies In India
केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदानों को केंद्र सरकार की ओर से FAME II (फ़ास्टर एडेप्शन एंड मैन्यूफ़ैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी) के तहत ख़रीदारों को सब्सिडी मिल रही है। केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये तक की क़ीमत वाले टू व्हीलर पर क़रीब 30,000 रुपये की सब्सिडी और 15 लाख रुपये तक की क़ीमत वाले 4 व्हीलर पर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिल रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली यह छूट पहले 10 लाख 2 व्हीलर और 55 हज़ार 4 व्हीलर्स पर ही मिलेगी।
राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी
राज्य सरकारों ने अलग-अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई हैं। अपनी पॉलिसी के तहत राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदारों को छूट दे रही हैं, जिसमें ज़्यादातर राज्यों में रोडटैक्स पूरी तरह से फ्री किया जा रहा है। वहीं कुछ राज्यों में रोड टैक्स 50 प्रतिशत ही लिया जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने पर अन्य तरह की सब्सिडी भी ऑफ़र कर रहे हैं।
राज्य सरकारों द्वारा 2 व्हीलर पर दी जाने वाली सब्सिडी
| राज्य | छूट प्रति kWh (बैटरी कैपेसिटी) | अधिकतम सब्सिडी | रोड टैक्स में छूट |
| दिल्ली | 5,000 रुपये | 30,000 रुपये | 100% |
| महाराष्ट्र | 5,000 रुपये | 25,000* रुपये | 100% |
| मेघालय | 10,000 रुपये | 20,000 रुपये | 100% |
| गुजरात | 10,000 रुपये | 20,000 रुपये | 50% |
| असम | 10,000 रुपये | 20,000 रुपये | 100% |
| बिहार^ | 10,000 रुपये | 20,000 रुपये | 100% |
| पश्चिम बंगाल | 10,000 रुपये | 20,000 रुपये | 100% |
| राजस्थान | 2,500 रुपये | 10,000 रुपये | 100% |
| ओडिसा | मान्य नहीं | 5,000 रुपये | 100% |
| उत्तर प्रदेश | नहीं | नहीं | 100% |
| केरल | नहीं | नहीं | 50% |
| कर्नाटक | नहीं | नहीं | 100% |
| तमिलनाडु | नहीं | नहीं | 100% |
| तेलंगाना | नहीं | नहीं | 100% |
| मध्य प्रदेश | नहीं | नहीं | 99% |
| आंध्र प्रदेश | नहीं | नहीं | 100% |
| पंजाब^ | नहीं | नहीं | 100% |
*शुरुआती ऑफर; ^पॉलिसी स्वीकृत नहीं हुई
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिल्ली में मिल रही है। दिल्ली में 2 व्हीलर पर 5000 रुपये प्रति kWh और मैक्सिमम 30,000 रुपये (अगर बैटरी 5kWh से बड़ी हो तो) की छूट मिल रही है। इस लिस्ट में दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है जहां 5000 रुपये प्रति kWh और मैक्सिम 10,000 रुपये की छूट मिल रही है। हालाँकि महाराष्ट्र सरकार 31 दिसंबर 2021 तक 15000 रुपये तक की और सब्सिडी ऑफ़र कर रही है। यानी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जिसकी बैटरी कैपेसिटी 3kWh तक ही उसमें 25000 रुपये तक की छूट मिल रही है। यह भी पढ़ें : Maruti Suzuki और Toyota बना रहे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, चलते-चलते होगी चार्ज
वहीं मेघालय, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति kWh तक की सब्सिडी मिल रही है जो कि 20,000 रुपये तक मिलती है। वहीं बिहार की ईवी पॉलिसी की बात करें तो यहां सिर्फ छूट उन इलेक्ट्रि व्हीकल पर मिलेगी जो बिहार में बने हैं। राजस्थान में 2kWh बैटरी वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 5,000 रुपये और 5kWh से बड़ी बैटरी वाले 2 व्हीलर पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। वहीं ओडिसा की बात करें तो यहां फ्लैट 5000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
राज्य सरकारों द्वारा 4 व्हीलर पर दी जाने वाली सब्सिडी
| राज्य | छूट प्रति kWh (बैटरी कैपेसिटी) | अधिकतम सब्सिडी | रोड टैक्स में छूट |
| महाराष्ट्र | 5,000 रुपये | 2,50,000* रुपये | 100% |
| दिल्ली# | 10,000 रुपये | 1,50,000 रुपये | 100% |
| गुजरात | 10,000 रुपये | 1,50,000 रुपये | 50% |
| असम | 10,000 रुपये | 1,50,000 रुपये | 100% |
| बिहार^ | 10,000 रुपये | 1,50,000 रुपये | 100% |
| पश्चिम बंगाल | 10,000 रुपये | 1,50,000 रुपये | 100% |
| ओडिसा | मान्य नहीं | 1,00,000 रुपये | 100% |
| मेघालय | 4,000 रुपये | 60,000 रुपये | 100% |
| राजस्थान | नहीं | नहीं | 100% |
| उत्तर प्रदेश | नहीं | नहीं | 75% |
| केरल | नहीं | नहीं | 50% |
| कर्नाटक | नहीं | नहीं | 100% |
| तमिलनाड़ु | नहीं | नहीं | 100% |
| तेलंगाना | नहीं | नहीं | 100% |
| मध्य प्रदेश | नहीं | नहीं | 99% |
| आंध्र प्रदेश | नहीं | नहीं | 100% |
| पंजाब^ | नहीं | नहीं | 100% |
*शुरुआती ऑफर (इनसेंटिव) ; ^पॉलिसी स्वीकृत नहीं; #केवल पहले 1,000 खरीदार
2 व्हीलर्स की तरह राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक कार और एसयूवी पर भी अपनी इवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी ऑफर कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली यह छूट सिर्फ शुरुआती कुछ कारों के लिए हैं। कुछ राज्यों में तो यह छूट शुरुआती दस हजार कारों के लिए हैं। वहीं यह सब्सिडी सिर्फ़ 15 लाख रुपये तक की क़ीमत वाली कारों पर मिल रही है, यानी Tata Tigor EV Ziptron और Tata Nexon EV पर ही राज्य सरकारों की ओर छूट मिलेगी। वहीं MG ZS EV और Hyundai Kona Electric जैसी मंहगी गाड़ियों पर छूट नहीं मिलेगी।
4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सबसे ज़्यादा छूट देने वाले राज्य की बात करें तो यहां महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। यहां 5,000 रुपये प्रति kWh की छूट मिल मिल रही है जो अधिकतम 1.50 लाख रुपये है। वहीं शुरुआती ऑफर के तौर पर महाराष्ट्र सरकार 1 लाख तक का इनसेंटिव ऑफर कर रही है। यानी महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिलने वाली कुल सब्सिडी 2.50 रुपये है। हालांकि यह ऑफ़र सिर्फ़ शुरुआती 1000 ख़रीदारों के लिए ही है। यह भी पढ़ें : इलेक्ट्रिक कार खरीदने का बना रहे प्लान? यहां जानें चार्जिंग टाइम, खर्च और कितनी मिलती है रेंज
वहीं देश में सभी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। अगस्त में रोड परिवहन और हाइवे मंत्रालय ने ऐलान किया था कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिन्वल के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा।
